-देशको सबैभन्दा ठूलो अदालतले भन्यो- पार्टीहरूलाई प्राप्त चन्दाको रेकर्ड एसबीआईले आगामी 6 मार्चसम्ममा चुनाउ आयोगलाई देओस्
नयाँ दिल्ली, 15 फरवरी : सुप्रीम कोर्टले इलेक्टोरल (चुनावी) बन्डलाई असंवैधानिक बताएको छ। चीफ जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़को अध्यक्षतामा रहेको पाँच सदस्यीय बेञ्चले भन्यो, स्टेट ब्यांक अफ इण्डियाले सबै पार्टीहरूलाई प्राप्त चनदाको जानकारी आगामी 6 मार्चसम्ममा चुनाउ आयोगलाई देओस्। चुनाउ आयोगलाई आगामी 13 मार्चसम्ममा यो जानकारी आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरोस्। अहिले क्यास नभएको बन्डलाई राजनीतिक दलहरूले ब्यांकलाई नै फिर्ता दिउन्।
सुप्रीम कोर्टको संविधान बेञ्चको यो सर्वसम्मत फसेला हो। सुप्रीम कोर्टले पछिल्लो 2 नोभेम्बर, 2023-मा फसेला सुरक्षित राखेको थियो। सुनवाई अवधि सुप्रीम कोर्टले भनेको थियो, निर्वाचन आयोगले स्टेट ब्यांक अफ इण्डिया र राजनीतिक दलहरूबाट फण्डको आँकड़ा लेओस्। सुनवाई अवधि सुप्रीम कोर्टले निर्वाचन आयोगसित प्रश्न गरेको थियो, हाम्रो आदेश हुँदाहुँदै पनि वर्ष 2019-पछि कुनै डेटा किन दर्ता गरिएन। कोर्टले भनेको थियो, वर्तमान योजनामा कमी-कमजोरीहरू छन्। विधायिकाले चाह्यो भने अझ पारदर्शी योजनालाई ल्याउनसक्छ। सन्तुलन कायम राख्नको लागि कार्यपालिकाले काम गर्नुपर्छ कि न्यायपालिकाले।
सुनवाईमा केन्द्र सरकारको तर्फबाट अटार्नी जनरलले भनेका थिए, यो मुद्दा न्यायिक समीक्षाको होइन, न त यो यस्तो विषय हो जसमाथि कोर्टले दिशा-निर्देश जारी गरोस्। यस मामिलामा संसदमा बहस हुनुपर्छ। अटार्नी जनरलले आफ्नो हलफनामामा भनेका थिए, बन्डले कुनै पनि वर्तमान अधिकारको उल्लंघन गर्दैन जबकि यो योजनाले स्वयं गोपनीयता प्रदान गर्दछ। इलेक्टोरल बन्ड संविधानको अनुच्छेद 19) (2) अन्तर्गत जायज छ। यस अनुच्छेदमा केन्द्र सरकारले मौलिक अधिकारहरूमाथि केही प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ। पाँच सदस्यीय बेञ्चमा चीफ जस्टिस अतिरिक्त जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदिवाला औ जस्टिस मनोज मिश्रा सामेल थिए।
