गान्तोक, 02 अगस्त (हि.स.)। जनजातिको मान्यता पाउनबाट छुटेका सिक्किमका 12 समुदायहरूको जातीय प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन आज सम्मान भवनमा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भयो। सम्बन्धित समुदायहरूको लागि अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जा सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले प्रतिवेदनहरू राज्य सरकारले गठन गरेको सिक्किम राज्य उच्च-स्तरीय समितिले तयार पारेको छ।
मुख्यमन्त्री तामाङले आफ्नो सम्बोधनमा सबै सहभागीहरूलाई स्वागत जनाउॅंदै समितिको कठोर अनुसन्धान, व्यापक क्षेत्रीय कार्य र निरन्तर हितधारकहरूको परामर्शको लागि प्रशंसा गरे। उनले समितिको चार चरणको बैठक, गहन क्षेत्रीय अध्ययन र समुदायका अग्रज, विद्वान र विषय विशेषज्ञहरूसँगको अन्तरक्रियापछि तयार पारिएका प्रतिवेदनहरू अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराए।
मुख्यमन्त्रीले पहिलो पटक 12 समुदायहरूको विस्तृत जातीय इतिहास दस्तावेजीकरण गरिएको अवगत गराए। यी प्रतिवेदनहरूले 1965 को लोकुर समितिले अनुसूचित जनजातिहरूको सूचीमा समावेश गर्नका लागि तोकेका पाँचवटा मापदण्डहरू सफलतापूर्वक पूरा गरेको उल्लेख गरे, जसमा आदिम विशेषताहरू, सांस्कृतिक विशिष्टता, भौगोलिक अलगाव, आर्थिक पछाडीपन, र सम्पर्कमा संकोच सामेल छन्। यी प्रतिवेदनहरूले जनजाति मामिला मन्त्रालय र भारतको रजिस्ट्रार जनरल लगायत केन्द्रिय मन्त्रालयहरूले पहिले उठाएका प्रश्नहरूको बलियो र प्रमाण-समर्थित उत्तरहरू पनि प्रदान गर्छन् भनी उनले बताए।
मुख्यमन्त्रीले राज्य सरकारको लामो समयदेखिको राजनीतिक र सामाजिक प्रतिबद्धतालाई जोड दिँदै यी प्रतिवेदनहरूले गहिरो ऐतिहासिक मागलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत प्रयासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ भने। उनले दस्तावेजीकरणले समावेशी सिक्किमेली पहिचानलाई सुदृढ पार्छ र विविधतामा एकताको सिद्धान्तलाई जोड दिन्छ भनी उल्लेख गरे।
मुख्यमन्त्रीले प्रक्रियाका आगामी चरणहरूमाथि प्रकाश पार्दै यसमा भारत सरकारलाई पेश गर्नको लागि तोकिएको ढाँचामा प्रतिवेदनहरूको अन्तिम संकलन र सबै 12 सामुदायिक संस्थाहरूलाई एक हप्ताभित्र समीक्षा गरेर कुनै पनि अतिरिक्त जानकारी अथवा सुझाउ प्रस्तुत गर्न अन्तिम अनुरोध सामेल छन् भनी बताए। उनले प्रत्येक प्रतिवेदनमा सम्बन्धित सामुदायिक संस्थाबाट औपचारिक सहमति पत्र पनि समावेश हुनेछ, जसपछि राज्य सरकारले अनुसूचित जनजातिहरूको मान्यताको लागि प्रक्रियाहरू शुरु गर्ने जानकारी गराए।
मुख्यमन्त्रीले प्रतिवेदनहरूको गहन ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वमाथि प्रकाश पार्दै सिक्किमका आदिवासी समुदायहरूको समृद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक विरासतको संरक्षण गर्न र भारतको राष्ट्रिय सम्पदाको शोभालाई बढाउन बहुमूल्य योगदानको रूपमा काम गर्ने कुरामा जोड दिए।
सीएमआले आज विज्ञप्तिमा जानकारी गराए अनुसार, सिक्किम राज्य उच्चस्तरीय समितिमा प्रतिष्ठित राष्ट्रिय विद्वानहरू, पूर्व प्रशासकहरू, प्रख्यात शिक्षाविद्हरू र सम्मानित समुदायका नेताहरू समावेश छन्। परामर्श प्रक्रियाको एक भागको रूपमा, भुजेल, गुरुङ, जोगी, खस, किरात राई, किरात देवान याखा, माझी, मंगर, नेवार, सन्यासी, सुनुवार (मुखिया) र थामी गरी 12 समुदायका राज्यस्तरीय संगठनहरूसँग विशेष अन्तरक्रिया गरिएको थियो।
बैठकमा 12 छुटेका समुदायहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू र विधायकहरू, मुख्यमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. महेन्द्र पी लामा, समाज कल्याण विभागकी सचिव सारिका प्रधान र विभागका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। साथै, बैठकमा एथनोग्राफिक रिपोर्ट तयार पार्ने नोडल अधिकारीहरू, इकोस+1 का सदस्यहरू र 12 समुदायका प्रत्येक प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति थियो।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
