नयाँ दिल्ली, 07 जुलाई (हि.स.)। अल इण्डिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (एआईएमआईएम) का अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसीको नेतृत्वमा पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलले सोमवार 2025 को बिहार चुनाउ अगाड़ी मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सित जोड़िएका मुद्दाहरूमाथि छलफल गर्न चुनाउ आयोगलाई भेट्यो।
भेटमा ओवैसीले सीमित समय सीमाभित्र एसआईआरलाई प्रभावी तरीकाले संचालित गर्ने चुनाउ आयोगको क्षमतामाथि सन्देह व्यक्त गरे। उनले चुनाउ आयोगसित सबै नागरिकहरूका लागि मताधिकारसम्म निष्पक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्न संशोधन प्रक्रियाको समय सीमा बढ़ाउने आग्रह गरे।
चुनाउ आयोगलाई भेटेपछि उनले चेताउनी दिए कि मतदाता सूचीबाट नाम हटाउँदा केवल मताधिकार नै प्रभावित हुँदैन तर यसबाट व्यक्तिहरूको आजीविकामाथि पनि प्रभाव पर्छ। यदि मतदाताहरूको एक महत्वपूर्ण प्रतिशत (15-20 प्रतिशत) बाहिर राखियो भने यसबाट प्रभावित मानिसहरूको नागरिकता समाप्त हुनसक्छ। उनले दोहोऱ्याए कि यद्यपि, एआईएमआईएमले एसआईआरको विरोध गर्दैन तर यसको कार्यान्वयनको निम्ति पर्याप्त समय आवश्यक छ।
एआईएमआईएमका बिहार राज्य प्रमुख अख्तरुल ईमानले बिहारवासीहरू सामू आइलाग्ने अतिरिक्त चुनौतीहरूमाथि प्रकाश पारे, जसमा मानिसहरू विशेषगरी प्रवासी मजदूरहरू र मनसूनको बाढ़ीले प्रभावित मानिसहरूसित दस्तावेजहरू (जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट) को कमी सामेल छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
