नयाँ दिल्ली, 20 अगस्त (हि.स.)। लोकसभामा बुधवार भ्रष्टाचार र अन्य गम्भीर मामिलाहरूमा जेलमा बन्द प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र केन्द्र र राज्य सरकारहरूका मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा उपराज्यपालद्वारा हटाइने सम्बन्धी तीन विधेयक पेश गरिएको समय हंगामा भयो। विधेयकलाई पेश गर्ने अनुमतिको निम्ति जस्तै केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहले वक्तव्य दिए, विपक्षको तर्फबाट उनीतिर कागज फ्याकियो। यसपछि कारबाहीलाई तीन बजीसम्मको निम्ति स्थगित गरियो।
गृहमन्त्री अमित शाहले लोकसभामा संविधान (एक सय तीसौं संशोधन) विधेयक, 2025; केन्द्रशासित प्रदेशहरूका सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 र जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 तीन विधेयक विचारको निम्ति राखे। एआईएमआईएमका असद्दुदीन औवेसी, कांग्रेसका मनीष तिवारी, आरएसपीका एनके प्रेमचन्द्रन, सपाका धर्मेन्द्र यादव र कांग्रेसका केसी वेणुगोपालले विधेयक पेश गरिनुको विरोध गरे। यिनीहरूले यसलाई संविधानको बुनियादी ढांचा, मूलभूत सिद्धान्त, संसदीय लोकतन्त्रको विरोधमा बताए।
अमित शाहले यस अवधि विपक्षी सांसदहरूको आरोपहरूको जवाफ पनि दिए। उनले भने, विधेयक नैतिकताको मूल्य बनिरहोस् यसैले ल्याइएको हो। उनी पनि गुजरातमा मन्त्री रहँदा जेल गएका थिए औं उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए। सबै आरोपहरूदेखि मुक्त हुँञ्जेलसम्म उनले कुनै संवैधानिक पद ग्रहण गरेनन्। साथै विधेयकलाई हतारमा ल्याइएकोमा शाहले भने, विधेयकहरूलाई अगाड़ी विचारको निम्ति संयुक्त समितिलाई पठाइनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
