महाराष्ट्र शासनाने 14 मार्च 2024 रोजी मराठी भाषा धोरण जाहीर केले असून, प्रशासनात मराठी भाषेचा व्यापक वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सर्व विभागांना मराठी भाषेच्या उपयोगाबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
BulletsIn
- मराठी भाषा धोरण: महाराष्ट्र शासनाने 14 मार्च 2024 रोजी मराठी भाषा धोरण जाहीर केले.
- प्रशासनातील वापर: महसूल व इतर सर्व विभागांनी मराठी भाषेचा प्रशासनात मोठ्या प्रमाणावर वापर करावा.
- शासकीय आदेश: मराठी भाषा विभागाने निर्गमित केलेल्या शासकीय आदेशांचे पालन करणे अनिवार्य.
- संभाषण व पत्रव्यवहार: अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मराठीतून संभाषण, पत्रव्यवहार, मुळप्रस्ताव व टिपण्या करणे आवश्यक.
- सूचना फलक: सूचना फलक, अधिकाऱ्यांचे नावफलक व अर्ज नमुने मराठीतूनच असणे बंधनकारक.
- जाहिराती व प्रचार: जाहिरात प्रसिद्धी व प्रचारामध्ये मराठी भाषेचा अनिवार्य वापर.
- द्वैभाषिक दस्तऐवज: मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना दस्तऐवज मराठी व इंग्रजी अशा द्वैभाषिक स्वरूपात नोंदवणे आवश्यक.
- प्रसार माध्यमे: वृत्तपत्रातील जाहिराती व निविदा सूचना मराठीतूनच प्रसिद्ध करणे अनिवार्य.
- निर्देशांचे पालन: मराठी भाषेसंदर्भातील सर्व निर्देशांचे काटेकोर पालन करणे अपेक्षित.
- आवाहन: जिल्हा प्रशासनाने मराठी भाषेचा उपयोग वाढवण्यासाठी दक्ष राहण्याचे आवाहन केले आहे.
