नवी दिल्ली, 06 नोव्हेंबर (हिं.स.) : मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या 90 दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर नवीन ग्राहकांना बंद झालेले नंबर पुन्हा जारी करू शकतात. कंपन्यांना हे करण्यापासून रोखता येणार नाही. अशा स्थितीत व्हॉट्सअॅप आणि इतर अॅप्सवर शेअर केलेला डेटा डिलीट करणे आधीच्या ग्राहकांचे काम असल्याचे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. यासदंर्भात दाखल करण्यात आलेली याचिका न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली.
एड्. राजेश्वरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाला (ट्राय) मोबाइल सेवा प्रदात्यांना नवीन ग्राहकांना बंग मोबाइल क्रमांक देण्यापासून रोखण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान ट्रायने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, बंद मोबाइल नंबरचे पुन्हा वाटप ‘नंबरिंग रिसोर्सेस’च्या प्रशासनाशी संबंधित आहे, जे पूर्णपणे दूरसंचार विभागाच्या डोमेनमध्ये येते. आपल्या प्रतिज्ञापत्रात, ट्रायने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, दूरसंचार विभागाने एप्रिल 2017 मध्ये दोन निर्देश जारी केले होते. त्यात नमूद करण्यात आले आहे की, ग्राहकाच्या विनंतीनंतर बंद केलेले किंवा वापरात नसल्यामुळे बंद केलेले ग्राहकाचे सेल्युलर मोबाइल कनेक्शन इतर कोणालाही डिअॅक्टिव्हेशनच्या तारखेपासून किमान 90 दिवसांपर्यंत देता येत नाही.
न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही सध्याच्या रिट याचिकेवर पुढे जाण्यास इच्छुक नाही, कारण ट्रायने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, असे मोबाइल नंबर एकतर जास्त काळासाठी न वापरल्यामुळे किंवा ग्राहकाच्या विनंतीमुळे बंद केले जातात. त्यानंतर हा क्रमांक कोणत्याही नवीन ग्राहकाला किमान 90 दिवसांच्या कालावधीसाठी दिला जात नाही. गोपनीय डेटाच्या उल्लंघनाबद्दल याचिकाकर्त्याच्या चिंतेवर, खंडपीठाने सांगितले की, गोपनीयता राखण्यासाठी पुरेशी पावले उचलणे हे आधीच्या ग्राहकावर अवलंबून आहे. ग्राहक पूर्वीच्या नंबरशी लिंक केलेले व्हॉट्सअॅप अकाउंट हटवून व्हॉट्सअॅप डेटाचा गैरवापर रोखू शकतो. यामध्ये डिव्हाइस मेमरी/क्लाउड/ड्राइव्हवर सेव्ह केलेला फोन नंबरवरील आणि व्हाटसएप्प डेटा हटवणे देखील समाविष्ट आहे.
हिंदुस्थान समाचार
