शासकीय योजनांतून महिला व बालकांचा विकास..

केंद्र व राज्य शासनाच्या माहिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने महिला व बालकांचा विकास व संरक्षणासाठी विविध योजना, उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात सन 2022 -23 या आर्थिक वर्षात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेअंतर्गत 1 हजार 480 बालकांना 75 लाख रुपयांचा तर बाल न्याय निधी योजनेअंतर्गत 815 बालकांना सुमारे 61 लाख 4 हजार रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. तसेच जिल्ह्यातील 146 बालकांना अनाथ प्रमाणपत्रे देण्यात आली असून या प्रमाणपत्राच्या आधारे जिल्ह्यातील 4 अनाथ मुले शासकीय नोकरीत रुजू झाली आहेत. शासनाच्या विविध योजना व उपक्रमांतून जिल्ह्यातील महिला व बालकांच्या विकासासाठी करण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांचा हा थोडक्यात आढावा….

कोल्हापूर जिल्ह्यात पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या पुढाकाराने तसेच जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील महिला व बालकांच्या विकासासाठी अनेक योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. तत्कालीन महिला व बाल विकास अधिकारी शिल्पा पाटील व सध्याचे अधिकारी प्रशांत शिर्के यांच्याकडून यासाठी नियोजनबध्द प्रयत्न होत आहेत. जिल्ह्यातील बालकांच्या विकासासाठी केलेल्या उल्लेखनीय कामाबद्दल जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्यासह कोल्हापुरची बाल कल्याण समिती व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाला राज्याच्या बाल हक्क आयोगाकडून नुकतेच बाल स्नेही पुरस्काराने गौरवले आहे.

बालसंगोपन योजनेचा बालकांना लाभ- आर्थिक परिस्थिती अथवा अन्य कारणांनी सांभाळ होवू न शकणाऱ्या तसेच कोविड-19 मुळे, अनाथ, निराधार, गरजू, एक पालकत्व असणाऱ्या मुलांसाठी महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना राबविली जात आहे. या योजनेतून अशा बालकांना दरमहा 2 हजार 250 रुपयांचा लाभ दिला जात आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात मार्च 2022 -23 या आर्थिक वर्षात 1 हजार 480 बालकांना 75 लाख रुपयांचा लाभ वाटप करण्यात आला आहे. तर 2 हजार 578 बालकांना लाभ मंजूर झाला असून उर्वरित 2 हजार 572 बालकांनाही लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. तालुकास्तरावर मेळाव्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त गरजू बालकांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.

कोविडमुळे दोन्ही पालक गमविलेल्या बालकांना लाभ – कोविड-19 मुळे दोन्ही पालक गमविलेली 14 बालके व एक पालक गमाविलेली 1 हजार 41 बालके जिल्ह्यात आहेत. या मुलांना बाल संगोपन योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. तसेच 14 अनाथ बालकांना पीएम केअर योजनेचा एकरकमी 10 लाख रुपयांचा व राज्य शासनाच्या योजनेतून 5 लाख रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. तसेच या 14 अनाथ बालकांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून कायदेशीर पालकत्वाचा हक्क मिळवून दिला आहे. याबरोबरच बाल न्याय निधीमधून 815 बालकांना शैक्षणिक फी, वसतिगृह शुल्क व शैक्षणिक साहित्यासाठी 10 हजार रुपयापर्यंत असा एकूण 61 लाख 4 हजार 697 रुपयांचा लाभ जिल्ह्यातील बालकांना दिला आहे.

अनाथ बालकांना प्रमाणपत्र वितरण – अनाथ बालकांना खुल्या प्रवर्गातून शिक्षण व शासकीय नोकरीत 1 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. एप्रिल 2023 पासून आजवर संस्थात्मक व संस्थाबाह्य अशा 146 बालकांना अनाथ प्रमाणपत्रे दिली आहेत. या प्रमाणपत्राचा लाभ मिळाल्यामुळे जिल्ह्यातील 4 अनाथ मुले शासकीय नोकरीत रुजू झाले आहेत.

बाल विवाह, बाल भिक्षेकरी, अनैतिक मानवी वाहतूक रोखण्याकरीता प्रयत्न – बालविवाह प्रतिबंध कायद्याबाबत व्यापक जनजागृती करण्यात येत आहे. यासाठी तालुकास्तरीय मेळावे, शाळा, कॉलेजमध्ये विविध उपक्रम घेण्यात आले आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सुमारे 20 लाख रुपयांच्या निधीतून प्रत्येक गावातील सरपंच, पोलीस पाटील, अंगणवाडी सेविका व शालेय व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांचे प्रशिक्षण घेवून ग्राम बाल संरक्षण समित्या सक्षम करण्यात आल्या आहेत. यामुळे जिल्ह्यात सन 2022-23 मध्ये निदर्शनास आलेल्या 55 बालविवाहांपैकी 40 बालविवाह रोखण्यात यश आले.

बाल भिक्षेकरी प्रतिबंध मोहिमेव्दारे 13 बालकांना बाल कल्याण समितीसमोर सादर करण्यात आले असून पालकांनाही समज देण्यात आली आहे. बाल कल्याण समिती, पोलीस विभाग, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि स्वयंसेवी संस्था व जिल्हा बाल संरक्षण कक्षामध्ये समन्वयाने काम केले जात आहे. या कक्षामार्फत 207 बालकांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. तसेच पोस्को अंतर्गत महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने सपोर्ट पर्सन म्हणून 25 प्रकरणांची कार्यवाही सुरु आहे.

मिरॅकल फौंडेशन कृती कार्यक्रम – महिला व बाल विकास विभाग, युनिसेफ व मिरॅकल फौंडेशनच्या वतीने प्रत्येक बालकासाठी ‘प्रेम कुटुंब’ संकल्पनेवर आधारित ‘मिरॅकल फौंडेशन कृती कार्यक्रम’ राबविण्यात येत आहे. कुटुंबापासून वेगळया होणा-या मुलांचे मुल्यांकन, वैयक्तिक काळजी आराखडा, बाल संरक्षण यंत्रणांचे व बालकांची काळजी घेणा-या संस्थांचे क्षमता वर्धन, बालकांच्या संस्थांअंतर्गत कार्यक्रम राबविण्यासाठी हा कृती कार्यक्रम घेण्यात येत आहे. या कार्यक्रमासाठी जिल्ह्यातील 8 बालगृहांची निवड करण्यात आली आहे. यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. बालगृहातील 12 ते 15 व 15 ते 18 वयोगटातील 91 मुलांसाठी वैयक्तिक कौशल्य वृध्दी, संभाषण, किशोरवयीन अवस्थेत होणारे शारीरिक बदल याविषयी शिबीर घेण्यात येत आहेत. या कार्यक्रमामुळे बालगृहातील बालकांची वैयक्तिक काळजी राखण्यास मदत झाली आहे. बालक कुटुंबामध्ये प्रत्यार्पण होण्यापूर्वी कुटुंबाचे व बालकाचे योग्य पध्दतीने समुपदेशन, बालकांच्या कुटुंबांचे सक्षमीकरण करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यामुळे बालकांना कुटुंबामध्येच पुर्नस्थापित करुन त्यांचा पाठपुरावा नियमितपणे होऊ लागला आहे. तसेच बालगृहातील व्यवस्थापन समित्या चांगल्या पध्दतीने कार्यान्वित झाल्या आहेत.

मुलांवरील हिंसाचार, हानी, अत्याचार आणि शोषण रोखण्यासाठी विशेष प्रयत्न – मुलांवरील हिंसाचार, हानी, अत्याचार आणि शोषण रोखण्यासाठी या विभागाच्या वतीने विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या 3 टक्के निधीतून जिल्ह्यातील मुख्य बसस्थानके, रेल्वेस्टेशन, इचलकरंजी, कागल, हातगकणंगले, गडहिंग्लज येथे बाल विवाह कायदा, बाल कामगार अधिनियम, बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण अधिनियम, कारा दत्तक नियमावली, परिवीक्षा अधिनियम, चाईल्ड लाईन (1098), वन स्टॉप सेंटर याबाबत जिंगलच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत आहे. यामुळे 1098 हेल्पलाईनला मोठया प्रमाणात संपर्क होवू लागल्यामुळे बालविवाह रोखण्यास मदत होत आहे. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, सहाय्यक कामगार आयुक्त,कोल्हापूर यांचे कार्यालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, चाईल्ड लाईन व अवनी संस्थेच्या माध्यमातून मे 2022 मध्ये शिरोली येथून 123 बाल मजूरांना ताब्यात घेण्यात आले. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय व पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या समन्वयातून बाल कल्याण समितीमार्फत 59 बालकांना पश्चिम बंगाल मधील त्यांच्या मुळ जिल्ह्यात पोहविण्यात आले. जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व विभागांच्या समन्वयामुळे या बालकांना बालकामगार प्रथेतून सोडवून त्यांच्या मुळ गावी सुखरुप पाठविणे शक्य झाले.

सखी वन स्टॉप सेंटरचा पिडीत महिलांना आधार – कौटुंबिक हिंसा, हुंड्यासाठी होणारा छळ, महिला व अल्पवयीन मुलींचा लैंगिक छळ, शाळा व महाविद्यालयात होणारी छेडछाड, सायबर गुन्हे, ऍसिड हल्ला, कामाच्या ठिकाणी त्रास, बलात्कार, जबरदस्तीने देहव्यापार, पळवून नेणे अथवा महिलांसंबंधी इतर त्रासाने पीडित महिला सखी वन स्टॉप सेंटरची मदत घेऊ शकतात. वन स्टॉप सेंटर 24 तास सुरु असून या केंद्रामार्फत पिडीत महिलेला गरज भासल्यास तातडीची मदतही दिली जाते. यामध्ये वैद्यकीय मदत, पोलीस रेस्क्यू व्हॅन, रुग्णवाहिका, पोलीस तक्रार नोंदणीस मदत, समुपदेशन, तात्पुरता निवारा व कायदेविषयक सल्ला व मार्गदर्शन दिले जाते. कोल्हापूरातील राजेश मोटर समोरील विचारे माळ येथील शासकीय निवासस्थान आवारात सखी वन स्टॉप सेंटर सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत 369 पिडीत महिला दाखल झाल्या आहेत. यापैकी 322 महिलांना सेवा देण्यात आली आहे. एप्रिल 2023 ते आत्तापर्यंत एकूण 82 पिडीत महिलांना सखी वन स्टॉप सेंटर मध्ये सेवा देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कौटूंबिक हिंसाचार -75, कायदेविषयक मदत, समुपदेशन -82, वैदयकीय मदत – 16, पोलीस सहाय्य -7 महिलांना देण्यात आले असून या केंद्रात 13 पिडीत महिलांना निवासाची सोय देण्यात आली आहे. संकटग्रस्त महिलांनी सखी वन स्टॉप क्रायसिस सेंटरच्या मदत व माहितीसाठी 181 या हेल्पलाईन क्रमांकावर अथवा मोबाईल क्रमांक – 8999720933 व कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक -0231-292400 वर संपर्क साधावा. विभागाच्या योजना व उपक्रमांसाठी वेबसाईट – https://womanchild.maharshtra.gov.in पहावी. तसेच अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक 0231 2661788 वर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी प्रशांत शिर्के यांनी केले आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील महिला, मुली व बालकांचे संरक्षण व त्यांच्या विकासासाठी महिला व बाल विकास विभाग अनेक शासकीय योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करत आहे. तसेच त्यांच्या विकासासाठी अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील महिला व बालकांचा निश्चितच विकास साधला जात आहे..

लेखन- वृषाली पाटील,

माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय,

कोल्हापूर.

हिंदुस्थान समाचार