कोलकाता, 25 जुलाई (हि. स.)। पश्चिम बंगाल सरकार, यूनिसेफ औ केही कर्पोरेट संगठनहरूले राज्यका बाल-बालिकाहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि साझेदारी गर्ने फसेला लिएका छन्। सो जानकारी राज्य सचिवालयका एक जना अधिकारीले शुक्रवार बिहान दिएका हुन्। उनले बताए, सरकार, यूनिसेफ र असोच्याम, बीसीसीआई, भारत च्याम्बर्स, फिक्की, एमसीसीआई तथा सीआईआईले पूर्वी क्षेत्र जस्तै उद्योग मण्डलहरूका प्रतिनिधिहरूसित कैयौं चरणको बैठक गरेपछि यो निर्णय लिइएको छ। यस बाहेक यसै हप्ता यूनिसेफका प्रतिनिधिहरूले मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीसित पनि भेट गरेका थिए।
राज्य सरकारले यस अवसरमा एक विशेष सीएसआर पोर्ट लञ्च गरेको छ जसको उदेश्य कर्पोरेट संगठनहरूलाई उनीहरूको कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फण्डलाई राज्य सरकारद्वारा चिन्हित गरिएका विकासात्मक परियोजनाहरूमा निवेश गर्नको लागि प्रेरित गर्नु हो।
राज्यकी महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण, उद्योग, वाणिज्य औ उद्यम मन्त्री शशी पाञ्जाले बताइन्, आवश्यकताहरूको आधारमा तयार गरिेका परियोजनाहरूको एक पोर्टफोलियो यस पोर्टलमा उपलब्ध छ जसबाट कर्पोरेट्सले आफ्नो रूचि अनुसार परियोजनालाई चयन गर्न सक्नेछन्। उनले यो पनि भनिन्, कर्पोरेट क्षेत्र सदैव नवीन समाधानहरूको खोजीमा हुन्छ र यूनिसेफ वैश्विक स्तरमा बाल-बालिकाहरूसित सम्बन्दित मुद्दाहरूमाथि काम गर्दै आइरहेको छ। त्यसैले यो त्रिपक्षीय साझेदारीले बाल-बालिकाहरूको हितको निम्ति ठोस परिणाम दिनसक्छ।
यूनिसेफकी भारतमा प्रतिनिधि सिंथिया म्याकक्याफ्रीले भनिन्, यूनिसेफले पछिल्लो 75 वर्षदेखिको भारत सरकारसित मिलेर काम गर्दै आइरहेको छ। उनले आशा व्यक्त गरिन्, यो सम्वादले बाल-बालिका एवं परिवारहरूको भलाईको लागि नयाँ सम्भवना अनि आशाहरूलाई जगाउनेछ। उनले कर्पोरेट प्रतिनिधिहरूसित यूनिसेफको गतिविधिको प्रसत्तुति पनि साझा गर्दै आफ्नो राज्य भ्रमणको अनुभव बताइन् जसमा आँगनवाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र, सरकारी अस्पताल, कन्याश्री क्लब एवं दिव्यांग बाल-बालिकाहरूको केन्द्र सामेल छन्।
यस पहल अन्तर्गत बाल स्वास्थ्य, पोषण, किशोर औ युवा विकास, जलवायु-लचिलो प्रणाली, शिक्षा, कौशल विकास एवं वञ्चित समूहहरूको सामाजिक संरक्षण जस्ता क्षेत्रहरूमा सीएसआर निवेशका सम्भावनाहरू खोजिनेछ।
यूनिसेफ बंगाल प्रमुख मंजुर हुसैनले आशा व्यक्त गरे, यो सम्वादले यूनिसेफको विशेषतालाई कर्पोर्ट योजनाहरूसित जोड़्नमा मद्दत गर्नेछ जसबाट बाल-बालिकाहरूको विकासमा निवेशलाई प्रभावकारी बनाउन सकियोस्।
राज्यकी महिला तथा बाल विकास विभागकी प्रधान सचिव संगमित्रा घोषले बताइन्, अहिलेसम्म पोर्टलमा 450 करोड़ परियोजनाहरूलाई अपलोड गरिसकिएको छ भने 37 वटा औद्योगिक एकाईहरू यसमा पञ्जीकृत भइसकेका छन्।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
