कोलकाता, 20 जून (हि.स.)। राज्यमा वर्षौंदेखिको थाँतीमा रहेको ट्याक्स विवादलाई सुल्झाउने अनि हजारौं करोड़ रुपियाको बाँकी राशि असुली गर्ने उदेश्यले पश्चिम बंगाल विधानसभामा शुक्रवार ‘वेस्ट बंगाल सेल्स ट्याक्स (सेटलमेन्ट अफ डिस्प्यूट्स) अमेण्डमेन्ट बिल-2025’ पारित गरियो। राज्यकी वित्तमन्त्री चन्द्रिमा भट्टचार्यले आशा व्यक्त गरिन्, यस संशोधित कानून अन्तर्गत करदाताहरूलाई एकमुष्ठ सम्झौताको विकल्प प्राप्त हुनाले सरकारी ढिकुटीमा अधिक मात्रामा राशि फर्किनसक्छ।
राज्य सरकार मुताविक भ्याट (मूल्य वर्धित कर), केन्द्रिय सेल्स ट्याक्स औ एन्ट्री ट्याक्ससित सम्बन्धित मामिलामा अहिलेसम्ममा लगभग आठ हजार करोड़ रुपियाँको बाँकी राशि विभिन्न कानूनी विवादहरूको कारणले राज्यको ढिकुटीमा आउन सकेको छैन। यी मामिलाहरूमा वर्षौंदेखिको जारी कानूनी लड़ाईँहरूमा पनि सरकारको ठूलो खर्च भइरहेको छ।
वित्तमन्त्रीले जानकारी दिइन्, नयाँ संशोधित विधेयक अन्तर्गत बाँकी करमाथि लाग्ने ब्याज अनि जरीमाना माफ गर्ने प्रावधान राखिएको छ ताकि विवादित करदाताहरूलाई सम्झौताको निम्ति प्रोत्साहित गर्न सकियोस्। विधेयक अनुरूप बाँकी कर 75 प्रतिशत मात्र जमा गरेर करदाताहरूले विवादलाई समाप्त गर्न सक्नेछन्।
चन्द्रिमा भट्टचार्यले बताइन्, वर्तमान समयमा 5 हजार 469 करोड़ रुपियाँभन्दा अधिकको भ्याट, 1,040 करोड़ रुपियाँभन्दा अधिकको एन्ट्री ट्याक्स तथा 966 करोड़ रुपियाँभन्दा अधिकको केन्द्रिय सेल्स ट्याक्स असुलीदेखि बाहिर छ।
तथापि उनले वर्तमानमा लम्बित मामिलाहरूको सठिक संख्या बताइनन्, तर विधेयकमाथि चर्चा गर्दा उनले संकेत दिइन्, वर्ष 2023-मा यस्तै प्रकारको संशोधन ल्याउँदा 20 हजार यस्ता मामिलाहरू सामु आएका थिए जसमा बाँकी करको 50 प्रतिशत दिएर सम्झौता गर्ने सुविधा दिइएको थियो। त्यसताक सरकारले 907 करोड़ रुपियाँ असुल गरेको थियो।
सरकारको मान्यता छ, यदि यस पालि पनि मोठ बाँकीको आधा भाग मात्रै असुली गर्न सकिए पनि नवान्नका विभिन्न विकास कार्यहरूमा यसको उपयोग सम्भव हुनेछ।
उल्लेखनीय छ, केन्द्र सरकारका केही योजनाहरू जस्तै मनरेगा, ग्रामीण आवास योजना औ सड़क विकास योजनाको फण्डिंग पछिल्लो केही वर्षदेखिको बन्द रहेको छ। वित्त विभागको भनाइ छ, यी योजनाहरूको लागि पाइने राशि पहिला नै घट्दै गइरहेको थियो।
चन्द्रिमाले आँकड़ाको आधारमा बताइन्, वर्ष 2015-16 मा केन्द्र सरकारबाट राज्यलाई विभिन्न परियोजनाहरूको लागि 14 हजार 877 करोड़ रुपियाँ प्राप्त भएको थियो भने वर्ष 2024-25 मा यो घटेर मात्र 8 हजार 414 करोड़ रुपियाँ पुगेको छ। उनले दाबी गरिन्, केन्द्रबाट राज्यले पाउनुपर्ने बाँकी 01 लाख 87 हजार करोड़ रुपियाँ बाँकी छ।
वित्तमन्त्रीले यो पनि बताइन्, ट्याक्स संग्रहको मामिलामा बंगालको स्थिति राष्ट्रिय औसतभन्दा राम्रो छ। वर्ष 2024-25मा देशभरि नै जीएसटी संग्रहणको वृद्धि दर 9.44 प्रतिशत रह्यो भने बंगालमा यो दर 11 प्रतिशत रह्यो। मार्च, 2025सम्म राज्यमा एसजीएसटी संग्रहको वृद्धि 8.8 प्रतिशत दर्ता गरियो भने देशको औसत 7.3 प्रतिशत रह्यो।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
