कोलकाता, 04 नोभेम्बर (हि. स.)। पश्चिम बंगालमा मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-को पहिलो चरणको शुरूआत हुनपूर्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-ले निर्वाचन आयोगसित जन्म प्रमाण पत्रलाई पहिचान सम्बन्धि दस्तावेजको रूपमा स्वीकार गर्नमा विशेष सतर्कता अप्नाउने माग गरेको छ।
भाजपाको पक्षबाट आयोगलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, जन्म प्रमाणपत्रलाई वैध दस्तावेजको रूपमा मान्यता प्राप्त भएपछि राज्यमा जन्म प्रमाण पत्रको विलम्बित पञ्जीकरममा अचानक वृद्धि देखिएको छ। पार्टीको आरोप छ, केही मामिलाहरूमा स्थानीय अधिकारी तथा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको मिलोमतोमा ब्याकडेटेड सर्टिफिकेट जारी गरिँदैछ। पार्टीको दाबी छ, अनुप्रवेशकारीहरूलाई व्यापक रूपमा जन्म प्रमाण पत्र दिइँदैछ।
भाजपाको भनाइ छ, 24 जून, 2025-देखि यता पश्चिम बंगालमा जारी जन्म प्रमाण पत्रलाई त्यसबेला मात्र स्वीकार गरियोस् जतिबेला बूथ लेभर अफिसरद्वारा प्रत्येक मामिलाको अलग-अलग जाँच तथा सत्यापन गरिएको होस्।
यसको साथै पार्टीले स्थायी निवास प्रमाण पत्रलाई स्वीकार गर्नेमा पनि सतर्कता अप्नाउने आवश्यकता रहेको बताएको छ। भाजपाले दाबी गरेको छ, स्थानीय प्रशासनद्वारा राजनीतिक दबावमा यस्तो प्रमाण पत्र व्यापक रूपमा जारी गरिँदैछ जसमा आधार वा मतदाता पहिचान पत्रलाई नै आधार बनाइएको छ जसको प्राणामिकतामाथि प्रश्न चिन्ह लागेको छ। भाजपाले आग्रह गऱ्यो, ग्रुप-ए अधिकारीहरूद्वारा जारी तथा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्रहरूलाई मात्र मान्य मानियोस् तथा हरेक प्रमाण पत्रको जारीकर्ता संस्थाबाट क्रस-भेरिफिकेशन अनिवार्य गरियोस्।
यस अतिरिक्त भाजपाले जाति प्रमाणपत्रहरूलाई पनि उचित जाँच नगरी स्वाकीर नगर्ने माग गरेको छ। विशेष रूपमा वर्ष 2011-देखि 2024 बीच जारी ओबीसी-ए प्रमाण पत्रहरूलाई अन्तिम न्यायिक निर्णय नहुञ्जेलसम्म स्वीकार्य दस्तावेजको सूचीबाट बाहिर राख्ने सुझाउ दिइएको छ। यस सम्बन्धमा गए सोमवार साँझ पार्टीको पक्षबाट चुनाउ आयोगलाई एउटा पत्र पठाइएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
