नयाँ दिल्ली, २६ डिसेम्बर २०२५:
दिल्लीमा बढ्दो वायु प्रदूषण र ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न दिल्ली सरकारले एक व्यापक यातायात रोडम्याप सार्वजनिक गरेको छ। मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताको नेतृत्वमा सरकारले स्पष्ट पारेको छ कि सहरका सडकमा सवारीसाधनको संख्या घटाउन सकेन भने प्रदूषण नियन्त्रण सम्भव छैन। त्यसैले साझा यातायात प्रणाली, विद्युतीय सवारीसाधन (EV) र सवारीसाधनको फिटनेस निगरानीमा विशेष ध्यान दिइएको छ।
यातायात नीतिबारे बोल्दै मुख्यमन्त्रीले भनिन् कि सरकारको मुख्य उद्देश्य कम सवारी प्रयोग गरेर बढी यात्रुलाई सेवा उपलब्ध गराउनु हो। यसले ट्राफिकको चाप कम गर्ने, इन्धन बचत गर्ने र सवारीबाट हुने प्रदूषणलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउनेछ। साझा ट्याक्सी र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगले सहरको यातायात व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ थियो।
यस लक्ष्यका लागि दिल्ली सरकार ओला, उबर जस्ता ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क कम्पनीहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। छिट्टै एक विशेष बैठक आयोजना गरिनेछ, जसमा साझा सवारी सेवा विस्तार, महिला चालकको संख्या वृद्धि तथा वातावरणमैत्री सेवाको प्रवर्द्धनबारे छलफल हुनेछ।
मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिइन् कि कोभिड–१९ अघि दिल्लीमा साझा ट्याक्सी सेवा सञ्चालनमा थियो, तर पछि ती सेवा बन्द भएका थिए। अब ती सेवाहरूलाई पुनः व्यवस्थित र दिगो रूपमा सुरु गर्ने योजना बनाइएको छ। साथै, निजी विद्युतीय सवारीसाधनलाई ट्याक्सी सेवासँग जोड्ने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ।
महिलाको सुरक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै मुख्यमन्त्रीले ट्याक्सी सेवामा महिला चालकको संख्या बढाइने बताइन्। यसले महिलालाई सुरक्षित यात्राको सुविधा दिनेछ र रोजगारीका नयाँ अवसरहरू पनि सिर्जना गर्नेछ।
सवारी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि दिल्ली सरकारले स्वचालित सवारी फिटनेस परीक्षण केन्द्रहरूको संख्या विस्तार गरिरहेको छ। झुलझुलीमा रहेको केन्द्र पहिले नै सञ्चालनमा आएको छ, जहाँ वार्षिक करिब ७० हजार सवारीसाधनको परीक्षण गर्न सकिन्छ। बुरारी केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरिँदैछ भने नन्द नगरी र तेखण्डमा दुई नयाँ केन्द्र निर्माणाधीन छन्, जुन आगामी मार्चसम्म सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। यी चारै केन्द्रबाट वार्षिक २.५ देखि ३ लाख सवारीसाधनको फिटनेस परीक्षण सम्भव हुनेछ।
यसका अतिरिक्त दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेशन (DTC) का डिपोहरूमा थप पाँच वटा स्वचालित फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्न स्वीकृति दिइएको छ। यी केन्द्रहरू बावाना, गाजीपुर, सवदा घेभरा, GTK डिपो र दिछाउ कलानमा स्थापना हुनेछन्। सबै आवश्यक स्वीकृतिहरू प्राप्त भइसकेका छन्।
मुख्यमन्त्रीले उल्लेख गरिन् कि विभिन्न अध्ययनहरूले दिल्लीको वायु प्रदूषणको प्रमुख कारण सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँ भएको पुष्टि गरेका छन्। त्यसैले सरकारले सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउन लगानी बढाइरहेको छ। मेट्रो, बस तथा विद्युतीय सवारीसाधनहरू दिल्लीको दीर्घकालीन यातायात नीतिको आधार हुन्।
दिल्ली मेट्रोको फेज–५A अन्तर्गतका केही मार्गहरूलाई केन्द्र सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ, जसले मेट्रो नेटवर्क विस्तार गर्न र निजी सवारीमा निर्भरता घटाउन मद्दत गर्नेछ।
मुख्यमन्त्रीले भनिन् कि मेट्रो विस्तारले ट्राफिक जाम घटाउने र प्रदूषण नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
“सुदृढ सार्वजनिक यातायात प्रणाली नै सडकमा सवारीसाधनको संख्या घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो,” उनले भनिन्।
अन्त्यमा उनले भनिन् कि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि केवल अल्पकालीन उपायहरू पर्याप्त हुँदैनन्। यसका लागि दीर्घकालीन र समन्वित नीति आवश्यक छ। यातायात सुधारसँगै धुलो नियन्त्रण, निर्माण स्थलको कडा निगरानी, मेकानिकल सडक सफाइ, खुला ठाउँमा फोहोर जलाउन प्रतिबन्ध, तथा प्रदूषित क्षेत्रमा मिस्ट स्प्रे र एन्टि–स्मग गनको प्रयोगजस्ता कदमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
मुख्यमन्त्रीले जोड दिँदै भनिन् कि सबै सम्बन्धित विभागहरू समन्वयमा काम गरिरहेका छन्, ताकि यी उपायहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियोस्। दिल्लीका नागरिकलाई स्वच्छ हावा, सहज यातायात र दिगो शहरी वातावरण उपलब्ध गराउनु सरकारको मुख्य लक्ष्य हो।
