बेलेम (ब्राजिल), 23 नोभेम्बर (हि.स.)। ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सीओपी-30 को समापन सत्रमा भारतले विकसित देशहरूले जलवायु वित्तसम्बन्धी आफ्ना पुराना प्रतिवद्धता अब पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट अवस्थामा पुनः जोड दिएको छ। भारतले भन्यो, जलवायु संकट उत्सर्जन गर्न सबैभन्दा कम भूमिका रहेका देशहरूलाई कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त बोझ थोपर्न सकिँदैन।
कन्द्रिय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयका अनुसार, भारतले सीओपी-30 अध्यक्षताको समावेशी तथा सन्तुलित नेतृत्वको प्रशंसा गर्यो। ग्लोबल गोल अन् एडप्टेशनमा भएको प्रगतिलाई विकासशील राष्ट्रहरूको आवश्यकता पहिचानतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइयो।
भारतीय प्रतिनिधि मण्डलले जलवायु वित्त सम्बन्धी अनुच्छेद 9.1 अगाडि बढाउन गरिएका प्रयासहरूको सराहना गर्दै ३३ वर्षअघि रियो सम्मेलनमा गरिएको वाचा अब पुरा गर्नुपर्नेमा जोड दियो। साथै, भारतले जस्ट ट्रांजिशन म्याकेनिज्मको स्थापनालाई सीओपी-30 को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताउंदै राष्ट्रिय तथा वैश्विक दुवै तहमा समानता र जलवायु न्याय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्यो।
भारतले एकतर्फी व्यापार–प्रतिबन्धात्मक जलवायु उपायहरूबारे छलफल गर्न अवसर उपलब्ध गराएकोमा पनि अध्यक्षतालाई धन्यवाद दियो। भारतका अनुसार, यस्ता कदमले विकासशील मुलुकहरूलाई क्षति पुर्याउँछन् र समानता तथा साझा तर भिन्न–भिन्न जिम्मेवारीका सिद्धान्तविरुद्ध छन्।
भारतीय पक्षका अनुसार, कमजोर र सबैभन्दा कम जिम्मेवार देशहरूलाई उत्सर्जन कटौतीको बोझ थोपर्नु अनुचित हुन्छ। विशेषगरी विश्व दक्षिणका संवेदनशील जनसंख्याका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइयो।
—————
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
