नयाँ दिल्ली, 03 फरवरी : प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 20औं शताब्दीको दृष्टिकोणले 21औं शताब्दीको चुनौतीहरूको सामना गर्न नसकिने आह्वान गरेका छन्। यसमा पुनर्विचार, पुनर्कल्पना र सुधारको आवश्यकता छ। आज शनिवार यहाँ राष्ट्रमण्डल कानूनी शिक्षा संघ (सीएलईए)- राष्ट्रमण्डल अटार्नी र सोलिसिटर जनरल कन्फ्रेन्स (सीएएसजीसी)-2024 को उद्घाटन गर्दै उनले आफ्नो विचार पोखे।
प्रधानमन्त्री मोदीले यस दिशामा भारतको प्रय़ासहरूको पनि उल्लेख गरे। उनले देशहरूबीच न्यायिक विकासमा सहयोगमाथि जोड दिँदै भने, कहिले कांही एक देशमा न्याय सुनिश्चित गर्न अन्य देशहरूको साथ काम गर्ने आवश्यकता हुन्छ। जब हामी सहयोग गर्छौं, तब हामी एक-अर्काको सिस्टमलाई अझ् राम्रो तरीकाले बुझ्न सक्छौं र यसले अधिक तालमेल ल्याउँछ।
उनले अफ्रीकी संघको साथ भारतको विशेष सम्बन्धको पनि उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री मोदीले भने, हामी गौरवान्वित महसूस गर्छौं कि भारतको अध्यक्षतामा अफ्रीकी संघ जी-20 को हिस्सा बन्यो। यसबाट अफ्रीकी नागरिकहरूको आकांक्षालाई पूरा गर्नमा मद्दत मिल्नेछ। भारतले वर्तमान वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्न कानूनहरूको आधुनिकीकरण गरिरहेछ। अब तीन नयाँ कानूनहरूले 100 सालभन्दा अधिक पुरानो औपनिवेशिक आपराधिक कानूनहरूको स्थान लिएको छ। भारतले औपनिवेशक कालदेखि कानून व्यवस्था विरासतमा पाएको छ। गत केही वर्षमा हामीले यसमा धेरै सुधार गऱ्यौं। भारतले औपनिवेशिक कालका हजारौं अप्रचलित कानूनहरूलाई समाप्त गरेको छ।
