नयाँ दिल्ली, 08 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्टले बिलकिस बानो मामिलामा दोषीहरूलाई समयअघि नै रिहा गर्ने गुजरात सरकारको फसेलालाई रद्द गरिदियो। जस्टिस बीवी नागरत्नाको अध्यक्षतामा रहेको बेञ्चले भन्यो, रिहाई सम्बन्धि गुजरात सरकारको सट्टा महाराष्ट्र सरकारलाई फसेला लिने अधिकार छ। अपराध गुजरातमा भएको भए पनि महाराष्ट्रमा ट्रायल चलेको कारणले फसेला लिने अधिकार गुजरात सरकारसित छैन।
सुप्रीम कोर्टले गत 12 अक्टुबर, 2023- को फसेलालाई सुरक्षित राखेको थियो। सुनवाई अवधि सुप्रीम कोर्टले भनेको थियो, हामीले छुटको नीतिमाथि प्रश्न उठाइरहेका छैनौं जबकि यिनीहरूलाई दिइएको छुटलाई लिएर मात्र प्रश्न गरिरहेका छौं। सुनवाईमा दोषीहरूको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथराले भनेका थिए, आजीवन कारावासको सजाय पाउने प्रत्येक व्यक्तिलाई सुधारको अवसर पनि दिइन्छ भने अपराध जघन्य रहेको आधारमा सुधारलाई बन्द गर्न सकिँदैन। कोर्टले भनेको थियो, हामी अर्को प्रश्नमा छौं कि छुट दिनु सही हो या होइन। हामी छुटको अवधारणा जुन सर्वमान्य छ,-लाई बुझ्नसक्छौं तर यहाँ हाम्रो प्रश्न सजायको मात्रामाथि होइन। हामीले पहिलो पटक छुटको मामिलाको सुनवाई गरिरहेका छैनौं। तब लुथराले भनेका थिए, 15 वर्षको कारावासको सजाय पूर्णरूपले काटिएको जीवन हो।
24 अगस्त, 2023-मा कोर्टले गुजरात सरकारसित प्रश्न गरेको थियो, दोषीहरूको रिहाईमाथि प्राधिकरणले स्वतन्त्र विवेकको प्रयोग कसरी गऱ्यो? अन्ततः प्राधिकरण रिहाई दिने समहमतिमा कसरी पुग्यो? 17 अगस्त, 2023- मा कोर्टले गुजरात सरकारलाई कठोर शब्दमा प्रश्न गरेको थियो, रिहाईको यस नीतिको फाइदा बिलकिसका दोषीहरूलाई मात्र किन दिइयो? जेल कैदीहरूले भरिएको छ। अन्य दोषीहरूलाई यस्तो सुधारको अवसर किन दिइएन? कोर्टले गुजरात सरकारलाई सोधेको थियो, नयाँ नीति अन्तर्गत कतिजना दोषीहरूको रिहाई भयो। बिलकिसका दोषीहरूको लागि एडभाइजरी कमिटी कुन आधारमा बनियो? जब गोधराको कोर्टमा मुद्दा नै चलेन भने त्यहाँको जजको राय किन मागियो? गत 9 अगस्तमा बिलकिसको तर्फबाट भनिएको थियो, नियमहरू अन्तर्गत उनीहरूलाई दोषी ठहराउने जजसित राय लिनुपर्छ जसमा दोषी ठहर गर्ने महाराष्ट्रका जजद्वारा भनिएको थियो, दोषीहरूलाई छुट दिनु हुँदैन।
दिसम्बर 2022- मा सुप्रीम कोर्टले बिलकिस बानोका दोषीहरूको रिहाईसित सम्बन्धित मामिलामा दर्ता बिलकिसको पुनर्विचार याचिकालाई खारेज गरिदिएको थियो। उक्त पुनर्विचार याचिकामा माग गरिएको थियो, 13 मई, 2022- को आदेशमाथि पुनर्विचार गरियोस्। 13 मई, 2022 -को आदेशमा सुप्रीम कोर्टले भनेको थियो, ग्याङ्गरेपका दोषीहरूको रिहाईमा वर्ष 1992 -मा बनिएको नियम लागू हुनेछ। यसै आधारमा एघारजना दोषीहरूको रिहाई भएको हो।
हिन्दुस्थान समाचार/उष्णता
