नयाँ दिल्ली, 04 जनवरी (हि.स.)। केन्द्रिय गृह एवं सहकारितामन्त्री अमित शाहले भने, आगामी वर्ष 2027 भन्दा अघि नै देश दाल उत्पादनको क्षेत्रमा पूर्णरूपले आत्मनिर्भर होस् भन्न खातिर हामी यस लक्ष्यलाई लिएर अघि बढ़िरहेका छौं। हाम्रो प्रयास आगामी वर्ष 2028 -मा विदेशबाट दाल खरिद गर्न नपरोस् भन्ने हो।
शाहले बिहीवार विज्ञान भवनमा ‘तुअर दाल’ उत्पादक किसानहरूको पञ्जीकरण, खरिद एवं भुक्तान पोर्टलको लोकार्पण गर्दै भने, केन्द्र सरकार दाल उत्पादक किसानहरूको साथमा छ। उनले किसानहरूलाई व्यापक मात्रामा दालको खेती गर्ने आह्वान गर्दै भने, सरकारले उनीहरूको फसलको खरिद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा तत्कालीन बजार भाउको आधारमा गर्नेछ। स्वतन्त्रताको 75 वर्षपछि दालको आयात गर्नु देशको लागि सम्मानजनक कुरा होइन। यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री मोदीले दाल उत्पादन गर्ने किसानहरूमाथि एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएका छन्, आगामी वर्ष 2027 सम्ममा दालको क्षेत्रमा भारत आत्मनिर्भर होस्।
शाहले भने, दाल उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई भन्न चाहन्छौं कि उनीहरूको उत्पाद खरिद गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको हो। भारतीय राष्ट्रिय कृषि सहकारी विपणन महासङ्घ लिमिटेड (नाफेड) औ भारतीय राष्ट्रिय उपभोक्ता सहकारी सङ्घ (एनसीसीएफ)-ले देशका किसानहरूबाट सोझै दाल खरिद गर्नेछ। किसानहरूले फसल तयार हुनपूर्व यी सङ्घहरूको पोर्टलमा पञ्जीकरण गराएर सूचित गर्नुपर्छ ताकि खरिद गर्न सहज होस्। नाफेड र एनसीसीएफले न्यूनतम एमएसपी वा तत्कालीन बजार भाउमा दाल खरिद गर्नेछ, तर किसानहरूलाई बजारमा योभन्दा राम्रो मूल्य प्राप्त भइरहेको छ भने किसानहरूले त्यसलाई बेच्न सक्नेछन्।
शाहले भने, पोर्टलमा पञ्जीकरण, खरिद एवं भुक्तानसम्मको प्रक्रिया एउटै माध्यमबाट उपलब्ध रहनेछ। किसानहरूलाई भुक्तान नाफेडद्वारा उनीहरूको ब्याङ्क खातामा गरिनेछ। किसानकेन्द्रित यस पहलको उद्देश्य तुअर दाल उत्पादकहरूलाई नाफेड अनि एनसीसीएफद्वारा खरिद, सुव्यवस्थित प्रक्रिया एवं सोझो ब्याङ्कको हस्तान्तरणको माध्यमबाट उत्कृष्ट मूल्यमा सशक्त बनाउनु हो ताकि घरेलू दालको उत्पादन बढ़ोस् अनि आयात निर्भरता समाप्त होस्।
हिन्दुस्थान समाचार/उष्णता
