नयाँ दिल्ली, २७ नोभेम्बर (हि.स.)। फेडरेशन अफ एसोसिएशन अफ कटेज एण्ड स्मल इन्डस्ट्रीज (एफएसीएसआई) ले केन्द्र सरकारसँग ती ठूला उद्योगहरूविरुद्ध कारबाही गर्न माग गरेको छ, जसले सूक्ष्म तथा साना उद्यमका लागि सुरक्षित सरकारी खरीद कोटा कब्जा गर्नका लागि गलत डेटा प्रस्तुत गर्दै ‘माइक्रो’ श्रेणीमा झूटो स्व–घोषणा (सेल्फ डिक्लेरेशन) पेश गर्छन्। संघको भनाइ छ, केही ठूला कम्पनीहरूले एमएसएमई उद्यम पोर्टलमार्फत उद्यम पञ्जीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न अनुचित तरिका अपनाइरहेका छन्।
एसोसिएशनले मेसर्स ईस्ट इन्डिया ड्रम्स एण्ड ब्यरल्स म्यानुफ्याक्चरिङ प्रालिको मुद्दा पनि उठाएको छ। भनिएको छ, यस कम्पनीले उद्यम पञ्जीकरण प्रमाणपत्र पाउनका लागि गलत जानकारी दिएको थियो। एफएसीएसआईले दाबी गरेको छ, उक्त कम्पनीले नियमावलीको क्लज ८(५) को सीधै उल्लङ्घन गरेको छ।
उल्लेखनीय छ, मेसर्स ईस्ट इन्डिया ड्रम्स एण्ड ब्यरल्स म्यानुफ्याक्चरिङ प्रालिको वर्ष २०१९–२० को कारोबार १५३.४२ करोड़ रुपियाँ देखाइएको छ। नियम अनुसार, १५० करोड़ रुपियाँभन्दा बढी कारोबार हुने कम्पनीहरूलाई ‘ठूला कम्पनी’ मानिन्छ र तिनलाई “माइक्रो तथा स्मल स्केल इन्टरप्राइज” को दायरामा राखिँदैन। तर, पनि उक्त कम्पनीले तथ्यांकमा हेरफेर गरी आफूलाई “माइक्रो तथा स्मल स्केल इन्टरप्राइज” मा दर्ता गराएको र लाभ पनि उठाइरहेको संघले आरोप लगाएको छ।
महत्वपूर्ण कुरा यो पनि छ कि देशको पब्लिक प्रोकेयरमेन्ट पोलिसी अन्तर्गत सबै केन्द्रिय मन्त्रालय, विभाग तथा सार्वजनिक क्षेत्रका उपक्रमहरूले सूक्ष्म तथा साना उद्यमहरूबाट न्यूनतम २५ प्रतिशत वार्षिक खरीद लक्ष्य पुरा गर्नु अनिवार्य छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
