वाशिङ्टन, ०९ अक्टोबर (हि.स.)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आज केही समयअघि घोषणा गर्दै भने, इजरायल र हमास अब उनको गाजा शान्ति योजना स्वीकार गर्न तयार भएका छन्। दुवैले उनको २० बुँदे योजनामा सहमति जनाएका छन्। युद्धविरामको पहिलो चरणका लागि दुवैले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। अनुमान अनुसार, बन्दकहरूको रिहाइ सोमबारदेखि सुरु हुनेछ।
उल्लेखनीय छ, मिस्रको शर्म-अल-शेख शहरमा इजरायल र हमासबीच गाजा युद्ध अन्त्य गर्न परोक्ष वार्ता जारी छ। हमासले बन्दकहरू र प्यालेस्टिनी कैदीहरूको आदान–प्रदान सूची पनि बुझाएको छ।
सीएनएनको रिपोर्ट अनुसार, ट्रम्पले यो घोषणा गर्नु अघि स्टेट डाइनिङ रुमबाट बाहिरिएर ओभल अफिसमा फोनमार्फत वार्ता गरेका थिए। त्यसअघि उनले स्टीभ विटकफ र आफ्ना ज्वाइँ जेरेड कुशनरसँग छलफल गरेका थिए। केही बेरपछि उनले इजरायल–हमास वार्ताको प्रगतिबारे विवरण आफ्नै ट्रुथ सोशल प्लेटफर्ममा साझा गरे।
ह्वाइट हाउसका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, अमेरिकाको अनुमान छ कि बन्दकहरूको रिहाइ सोमबारदेखि सुरु हुनेछ। सो अधिकारीले भने, बिहिबार इजरायली क्याबिनेटका समक्ष यस सम्झौता प्रस्ताव पेश गरिनेछ, त्यसपछि युद्धविराम योजना कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यसैबीच, इजरायली प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहूले ट्रम्पलाई उनका प्रयासका लागि धन्यवाद दिए र उनलाई इजरायली संसद ‘नेसेट’ मा सम्बोधन गर्न निमन्त्रणा गरे। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, ट्रम्पले नेतन्याहूलाई उनको नेतृत्व र पहलका लागि बधाई दिएका छन्।
युद्धविरामसम्बन्धी यो समाचार जंगलमा आगोझैँ फैलिएको छ। बन्दकहरूका परिवारहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। बन्दक गली र जिभ बर्मनका भाइ लिरन बर्मनले सम्झौतापछि एक्समा लेखे, “म साँच्चै धेरै खुसी छु, म आफ्ना प्रियजनहरूलाई जल्द भेट्न चाहन्छु।”
इजरायली रक्षा सेनाका सैनिक इतेय चेन (जिनको शव हाल हमासको कब्जामा छ) का पिता रूबी चेनले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपति ट्रम्प र अमेरिकी वार्ता टोलीका सदस्यहरूलाई आभार व्यक्त गरेका छन्।
इजरायल सरकारका प्रवक्ताका अनुसार, प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले बिहीबार क्याबिनेट बैठकमा सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत गर्नेछन्। उनले यस दिनलाई इजरायलका लागि ‘महान दिन’ भनेका छन्।
उल्लेखनीय छ, इजरायली कानुन अनुसार, कुनै पनि बन्दक सम्झौताअन्तर्गत प्यालेस्टिनी कैदीहरूको रिहाइको निर्णय गर्नुअघि क्याबिनेटको अनुमोदन आवश्यक हुन्छ। यदि क्याबिनेटले यस प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्छ भने, उक्त निर्णयविरुद्ध इजरायलको सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन सानो अवधि प्रदान गरिन्छ। त्यसपछि मात्र सरकार बन्दकहरूको रिहाइका लागि अघि बढ्न सक्छ।
————–
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
