नयाँ दिल्ली, 5 फरवरी : केन्द्रिय कार्मिकमन्त्री डा. जितेन्द्र सिंहले सोमवार लोक परीक्षा (अनुचित साधनहरूको रोकथाम) विधेयक- 2024 लोकसभामा प्रस्तुत गरे।
लोक परीक्षा विधेयकको उद्देश्य परीक्षाहरूमा हुने गड़बड़ीहरूलाई रोकथाम गर्नु हो। यसमा धेरैवटा कड़ा प्रावधान राखिएको छ भने आवश्यकता परे मामिलालाई केन्द्रिय एजेन्सी समक्ष सुम्पिइने प्रावधान पनि छ। गलत ढंगमा परीक्षा पत्र, त्यसको सामग्री अनि जवाफ लीक गर्ने तथा अवैध ढंगमा परीक्षार्थीहरूलाई उत्तीर्ण गराउने विरूद्ध कड़ा कारबाहीको प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकका प्रावधानहरू अन्तर्गत कुनै पनि अपराधकोजाँच पुलिस उपाधीक्षक वा सहायक पुलिस अयुक्तको पददेखि तलका अधिकारीहरूले गर्नेछैनन्। केन्द्र सरकारसित जाँचलाई कुनै पनि केन्द्रिय जाँच एजेन्सी समक्ष सुम्पिने अधिकार हुनेछ।
विधेयक अनुसार गलत ढंगले परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेलाई 4 वर्षको कारावासको सजाय अनि 10 लाख रुपियाँसम्मको जरीमाना लगाउन सकिन्छ। परीक्षासित सम्बन्धित सेवाहरू उपलब्ध गराएमो करोड़ रुपियाँसम्मको जरीमाना अनि परीक्षाको अनुपातिक लागत असुल्ने तथा चार वर्षको लागि प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान छ। संगठित अपराधमा सामेल मानिसहरूलाई 10 वर्षसम्मको सजाय हुनसक्छ भने संगठित अपराधमा सामेल संस्थानको सम्पत्ति कुर्क हुनसक्छ।
उल्लेख्य, गत केही दिनअघि राष्ट्रपतिले आफ्नो अभिभाषणमा विधेयक ल्याउने सरकारको उद्देश्य बारे बताएकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, परीक्षाहरूमा हुने गड़बड़ीहरूको कारणले युवाहरूलाई ठूलो नोक्सान बेहोर्नुपर्छ।
