रत्नागिरी, 13 नोव्हेंबर, (हिं. स.) : राजापूरच्या सागरी किनारपट्टीवरील बांधकाम करताना सीआरझेड कायद्यातील नवीन सुधारित अधिसूचनेनुसार कोणतेही कायद्याचे उल्लंघन झालेले नाही. त्यामुळे किनारपट्टीच्या पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन आणि सीआरझेड क्षेत्रांतर्गत तालुक्यातील सागरी किनारपट्टीवरील गावांमधील लोकांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसा तत्काळ रद्द कराव्यात, अशी मागणी आमदार राजन साळवी यांनी उपविभागीय अधिकार्यांकडे केली आहे.
राजापूर तालुक्यातील सागरी किनारपट्टी आणि खाडीकिनार्यावरील डोंगर, धाऊलवल्ली, तुळसुंदे, अनंतवाडी, आगरवाडी, चव्हाटावाडी, जुवे, जैतापूर, बाजारवाडी, होळी, दळे, इंगळवाडी, कुंभवडे, अणसुरे, आंबोळगड, साखरीनाटे, पडेल, बाकाळे, बेनगीवाडी, दांडेवाडी आदी गावांमधील अनेक कुटुंबे पिढ्यानपिढ्या कायमस्वरूपी बांधकामे करून वास्तव्याला आहेत. अशा हजाराहून अधिक लोकांना प्रशासनाने सीआरझेड कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याबाबत नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या नोटिसांविरोधात लढा देण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी आमदार साळवी यांच्या उपस्थितीमध्ये गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीमध्ये केला होता. त्याप्रमाणे ग्रामस्थांनी आमदार साळवी यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदनाद्वारे संबंधित नोटिसा रद्द कराव्यात वा त्याबाबत पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणी महसूल प्रशासनाकडे केली आहे.
उपविभागीय अधिकारी वैशाली माने यांना निवेदन देताना राजापूर अर्बन बँकेचे संचालक अॅड. शशिकांत सुतार, शिवसेनेचे विधानसभा समन्वयक प्रकाश कुवळेकर, तालुकाप्रमुख कमलाकर कदम, अॅड. मेस्त्री, अॅड. प्रवीण नागरेकर आदी उपस्थित होते.
हिंदुस्थान समाचार
