संसदेच्या गृह व्यवहार समितीचा प्रस्ताव
नवी दिल्ली, 13 नोव्हेंबर (हिं.स.) : आर्थिक गुन्ह्याचा आरोप असणाऱ्यांना हातकडी घालू नये. तसेच या आरोपींना बलात्कार आणि हत्येच्या आरोपींसोबत तुरुंगात ठेऊ नये असा प्रस्ताव संसदेच्या गृह व्यवहारविषयक स्थायी समितीने मांडला आहे. भाजप खासदार ब्रिजलाल या समितीचे अध्यक्ष आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 11 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (बीएनएसएस-2023), भारतीय न्यायिक संहिता (बीएनएस-2023) आणि भारतीय पुरावा कायदा (बीएसए-2023) ही तीन विधेयके सादर केली होती. ही 3 विधेयके फौजदारी प्रक्रिया कायदा (सीआरपीसी) 1898, भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) 1860 आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 ची जागा घेतील. या नवीन कायद्यांच्या अनुषंगाने संसदीय समितीचे मत आहे की विशिष्ट प्रकारच्या जघन्य गुन्हेगारांसाठी हातकड्यांचा वापर केला जावा, जेणेकरून ते पळून जाऊ नयेत आणि पोलिस अधिकारी अटकेच्या वेळी सुरक्षित राहावे. आर्थिक गुन्ह्यांचे आरोपी हे जघन्य गुन्ह्यांच्या श्रेणीत येत नाहीत, असेही समितीचे मत आहे. खरेतर, आर्थिक गुन्ह्यात किरकोळ गुन्ह्यांपासून ते गंभीर गुन्ह्यांपर्यंतच्या विस्तृत गुन्ह्यांचा समावेश होतो. त्यामुळे, या वर्गवारीत येणाऱ्या सर्व प्रकरणांमध्ये हातकडी लावणे योग्य नाही.
कोणाला हातकडी घातली जाईल हे बीएनएसएसच्या कलम 43(3) मध्ये नमूद केले आहे. संसदीय समितीने असे सुचवले आहे की कलम 43(3) एकतर बदलले जावे किंवा त्यातून आर्थिक अपराध हा शब्द काढून टाकला जावा.बीएनएसएसच्या कलम 43(3) मध्ये असेही म्हटले आहे.
हिंदुस्थान समाचार
