सांगली, 28 ऑक्टोबर (हिं.स.) : मराठवाड्यातील मराठा समाजास जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहीत करण्यासाठी शासन निर्णयान्वये गठीत न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस अहवाल शासनास सादर करण्यास 24 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
शासन निर्णयात म्हटले आहे, मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहीत करण्यासाठी 7 सप्टेंबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर समिती गठीत करण्यात आली आहे.
समितीचे सदस्य सचिव तथा विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांनी समितीच्या मराठवाडा विभागातील सर्व 8 जिल्ह्यांच्या दौऱ्याच्या अनुषंगाने जिल्हानिहाय अहवाल, त्यातील कमी अधिक कागदपत्रे (नमुना), जिल्ह्यांच्या कागदपत्रे / अभिलेख्यातील विविध फरक / तफावत, त्यांचे विश्लेषण, तुलनात्मक अभ्यास, कायदेविषयक बाबी, गरजेनुसार अतिरिक्त बैठका इत्यादी बाबतचा एकत्रित अहवाल सादर करण्याकरीता दोन महिन्यांचा वाढीव कालावधी देण्याची विनंती केली होती. त्याअनुषंगाने सदर समितीस अहवाल शासनास सादर करण्यास 24 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
हिंदुस्थान समाचार
