पडताळणीसाठी संयुक्त अभ्यास गटाची स्थापना
नवी दिल्ली, 14 नोव्हेंबर (हिं.स.) : भारतीय सशस्त्र दलात ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या भरतीसाठी अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. याबाबत 2019चा कायदा आणि त्याचे परिणाम तपासून, सशस्त्र दलात ट्रान्सजेंडर्सना संभाव्य रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी संयुक्त अभ्यास गट तयार करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात गेल्या ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या बैठकीनंतर प्रधान कार्मिक अधिकारी समितीने (पीपीओसी) एक संयुक्त अभ्यास गट तयार केला होता. सशस्त्र दल वैद्यकीय सेवा महासंचालनालयाच्या (डीजीएएफएमएस) वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखालील गटाला कायद्याच्या परिणामांवर विचारविनिमय करण्याचे आणि संरक्षण दलांमध्ये त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुढे जाण्याचा मार्ग सुचवण्याचे काम देण्यात आले. पीपीओसी मध्ये तीन सेवांचे शीर्ष अधिकारी असतात आणि एएफएमएस ही सशस्त्र दलांची त्रि-सेवा वैद्यकीय संघटना आहे. आर्मी ऍडज्युटंट जनरलच्या शाखेने अलीकडेच त्यांच्या लाइन डायरेक्टरेट्सकडून दलात ट्रान्सजेंडर्सना कामावर ठेवण्याची व्यवहार्यता, संभाव्य रोजगाराच्या संधी आणि सैन्यात त्यांची भूमिका यावर टिप्पण्या मागितल्या आहेत.अहवालानुसार, बहुतेक संचालनालयांनी आधीच त्यांच्या टिप्पण्या आणि सूचना सादर केल्या आहेत, ज्या चर्चेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत.
यासंदर्भातील काही सूचनांनुसार ट्रान्सजेंडर्सना सैन्यात भरती व्हायचे असेल तर त्यांना प्रशिक्षण, कठोर निवड मानक किंवा अवघड ठिकाणी पोस्टिंगच्या बाबतीत कोणतीही विशेष सवलत देऊ नये. ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019, जानेवारी 2020 मध्ये ट्रान्सजेंडर्सच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि आरोग्य सेवा, शिक्षण, रोजगार, सार्वजनिक सेवा आणि लाभांमध्ये त्यांचे दुर्लक्ष आणि भेदभाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. हा कायदा ट्रान्सजेंडर समुदायाला समान संधी प्रदान करतो. तथापि, संरक्षण दलातील नोकरी ही निवड आणि गुणवत्तेवर आधारित असते लष्कराकडे केवळ रोजगाराची संधी म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही.
हिंदुस्थान समाचार
