नवी दिल्ली, 17 ऑक्टोबर : सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यास नकार दिला आहे. यासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलेय. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्राला समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. ही समिती समलैंगिक समुदायाचे अधिकार, हक्क आणि प्रश्नांसंदर्भात विचार करणार आहे.
समलिंगी विवाहासंदर्भात सर्वोच्च न्यायलायात 11 मे 2023 रोजी अंतिम सुनावणी झाली होती. त्यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर आज, मंगळवारी 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने निकालाचे वाचन केले. या घटनापीठात न्या. किशन कौल, न्या. रविंद्र भट, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी.एस. नरसिंहा यांचा समावेश होता. निकालाच्या शेवटी न्यायालयाने 3 विरुद्ध 2 मतांनी समलिंगी विवाहांना मान्यतेची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. तसेच, लग्न करणे हा मूलभूत अधिकार नसल्याच्या मुद्द्यावर पाचही न्यायमूर्तींनी सहमती दर्शवली आहे. पाचही न्यायाधीशांनी त्यांचे निकालपत्र वाचले असून दोघांनी या विवाहाला कायद्याच्या कक्षेत आणण्यास अनुमती दर्शवली होती. परंतु, 3 न्यायाधीशांनी या विवाहाला विरोध दर्शवला. दरम्यान, हा निर्णय देताना लग्न हा मुलभूत अधिकार नसल्याचेही सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले.
राज्यघटनेमध्ये विवाहाचा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून ठळकपणे स्पष्ट करण्यात आलेला नाही. विवाहसंस्थेसारखी एखादी संस्था मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य करता येणार नाही. मात्र, विवाहसंस्थेतील विविध घटक हे व्यक्तीच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचा हिस्सा आहेत, असं चंद्रचूड यांनी त्यांच्या निकालात म्हटले आहे. तसंच, लैंगिक वर्तनाच्या आधारावर दोन व्यक्तींच्या एकत्र येण्याच्या अधिकारावर बंधने आणता येणार नाहीत. असे निर्बंध कलम 15 चे उल्लंघन ठरतील, असे चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. ट्रान्सजेंडर महिला ट्रान्सजेंडर पुरुषाशी विवाह करू शकते. तसंच, ट्रान्सजेंडर व्यक्ती कोणत्याही विषमलिंगी व्यक्तीशी विवाह करू शकतो, या विवाहाला मान्यता दिली जाते. कारण, यात एक पुरूष आणि एक स्त्री असणार आहे. ट्रान्सजेंडर पुरुष महिलेशी आणि ट्रान्सजेंडर महिला पुरुषाशी लग्न करू शकते. जर या विवाहांना परवानगी दिली नाही तर ट्रान्सजेंडर अधिनियमांचं ते उल्लंघन ठरेल असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
