– तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर 21 जानेवारीला पुढील सुनावणी
नवी दिल्ली, 28 नोव्हेंबर (हिं.स.) – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपावर आज (28 नोव्हेंबर) पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी पाठवण्याचे निर्देश दिले. तसेच पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ५७ संस्थांमधील निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. निवडणूक प्रक्रिया निर्धारित वेळेत सुरूच राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असलेल्या ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतींचा अशा एकूण ५७ संस्था अंतिम निकाल न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. याचाच अर्थ, या ठिकाणी उमेदवार जिंकले तरी न्यायालय अंतिम निर्णय देत नाही, तोपर्यंत त्यांचा निकाल न्यायप्रविष्ट राहील. निवडणुका झाल्यानंतर न्यायालय यावर अंतिम निर्णय देईल.
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका पार पडत आहे. प्रचार अंतिम टप्प्यात असून यासाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान आणि ३ डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर होईल. दरम्यान 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या निवडणुका न्यायप्रविष्ट राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. यामध्ये राज्यातील 40 नगरपरिषदा आणि 17 नगरपंचायतींमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याची कबुली राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात दिली होती. त्यावर आज सुनावणी पार पडली.
सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत म्हटले की, मनपा, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना विलंब नको. आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आमच्या आदेशाधीन राहतील. पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर होईल. दरम्यान कोणत्याही निवडणुकांना आम्ही स्थगिती देण्यात आलेली नाही.
निवडणूक आयोगाचे वकील बलवीर सिंग यांनी म्हटले की, नगरपरिषद आणि नगरपरिषदमधील काही निवडक ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. ४० नगरपरिषद, १७ नगर पंचायतीमध्ये ५० टक्केपेक्षा अधिक आरक्षण आहे. याचे प्रमाण २२ टक्के आहे. त्याशिवाय, जवळपास ३२ जिल्हा परिषद आणि २९ महानगर पालिका, ३३२ पंचायत समिती येथे अजून निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी म्हटले, दोन प्रश्न आहेत. जिथे २२ टक्के जागा आहेत जिथे निवडणुका आहे आणि इतर ठिकाणी निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत. बांठिया आयोगाच्या अहवालाचे न्यायिक मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता असल्याचे ओबीसी संघटनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी म्हटले.
याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंग यांनी म्हटले की, आरक्षण हे निश्चित लोकसंख्येच्या आधारावर देता येत नाही. बांठिया आयोगाच्या अहवालाला अजूनही आव्हान देण्यात आलेले नाही. आयोगही योग्य की चुकीचे यावर कुठलीही चर्चा नाही. राज्य सरकार बांठिया कमिशनचा अहवाल का लागू करत नाही याचे उत्तर अजूनही देऊ शकले नाही. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी म्हटले की, तीन सदस्य खंडपीठ स्थापन करण्यासंदर्भात आम्ही सूचना देऊ शकतो. जानेवारी महिन्यात सुनावणी होऊ शकते अशी टिप्पणी केली.
—————
हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule
