नागपूर, 14 डिसेंबर (हिं.स.) : राज्यातील आदिवासी समाजाच्या लोकांकडून इस्लाम आणि ख्रिस्ती धर्म स्वीकारल्यानंतरही आदिवासींना अनुसूचित जमाती अंतर्गत मिळणारे आरक्षण आणि सुविधा नियमबाह्य पद्धतीने घेतल्या जात असल्याचा मुद्दा गुरुवारी विधानपरिषदेत गाजला. निरंजन डावखरे, प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावरील चर्चेदरम्यान आमदार कपिल पाटील आणि सत्ताधारी सदस्यांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली.
राज्यातील काही आदिवासी व्यक्तींनी आपल्या धर्माचा त्याग करून ईसाई किंवा इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे. धर्मांतरण केल्यानंतर सदर आदिवासी व्यक्ती आदिवासी विकास विभागातर्फे मिळणारे सर्व लाभ तसेच आरक्षण सुद्धा घेतात. राज्यात आयटीआयमध्ये अशा प्रकारच्या बोगस आदिवासी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याचे समोर आले आहे. सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी यावेळी डावखरे यांनी केली. या लक्षवेधीबाबत सरकारने दिलेल्या छापील उत्तरावर सदस्य कपिल पाटील यांनी आक्षेप घेतला. एखाद्या व्यक्तीचा जन्म ज्या जातीत झाला आहे त्याला त्या जातीचे लाभ अखेरपर्यंत मिळतील, असा अधिकार संविधानाने दिलेला आहे. असे असताना छापील उत्तरात विद्यार्थ्यांची यादी त्यांच्या धर्मानुसार देणे चुकीचे असल्याचा मुद्दा पाटील यांनी उपस्थित केला. मात्र राज्य व केंद्र सरकारद्वारे केल्या जाणाऱ्या आर्थिक पाहणी अहवालात सर्व धर्म व जातींचा उल्लेख करून माहिती दिलेली असते त्यामुळे सरकारने दिलेल्या यादीवर आक्षेप घेता येणार नाही असे रूलिंग उपसभापती नीलम गोरे यांनी दिले.
आयटीआय मध्ये राज्यभरात याप्रकारे एकूण 148 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. धर्माची नोंद न करता या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. असे महाराष्ट्रात कसे काय चालेल ? सरकार याबाबत गंभीर असून यावर निवृत्त कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेत एक समिती नेमली जाईल, अशी माहिती यावेळी रोजगार कौशल्य उद्योजकता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.
हिंदुस्थान समाचार
