**लोकसभेत विरोधकांचा गदारोळ, कामकाज तहकूब; अध्यक्ष ओम बिर्ला पुन्हा अध्यक्षस्थानी** विरोधकांच्या गदारोळामुळे लोकसभा सुरु झाल्यानंतर काही मिनिटांतच तहकूब झाली; अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या चर्चेदरम्यान अध्यक्ष ओम बिर्ला पुन्हा अध्यक्षस्थानी परतले.

एलपीजी दरवाढ, सीईसी मुद्द्यांवरून लोकसभेत गदारोळ; कामकाज मिनिटांत तहकूब.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा चौथा दिवस लोकसभेत पुन्हा एकदा गोंधळाने सुरू झाला, कारण विरोधी सदस्यांनी अनेक मुद्द्यांवरून घोषणाबाजी करत निषेध केला. विरोधी बाकांवरील जोरदार गदारोळामुळे कामकाज सुरू झाल्यानंतर अवघ्या दोन मिनिटांतच सभागृह दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहाचे कामकाज चालवण्यासाठी पुन्हा आसन ग्रहण केले आणि संसद सदस्यांना, विशेषतः प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान, कामकाज सुरळीत चालू देण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या वारंवारच्या विनंत्या करूनही, विरोधी सदस्यांनी आपला निषेध सुरूच ठेवला, ज्यामुळे सत्र सुरू झाल्यानंतर थोड्याच वेळात सभागृह तहकूब करण्यास भाग पडले.

या घडामोडी सध्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकार आणि विरोधी पक्षांमधील सततचा संघर्ष दर्शवतात, ज्यामध्ये या आठवड्याच्या सुरुवातीला दुसरा टप्पा सुरू झाल्यापासून वारंवार व्यत्यय आले आहेत.

या संघर्षामागील प्रमुख मुद्द्यांमध्ये एलपीजी सिलिंडरच्या वाढत्या किमती, निवडणूक आयोगावरील आरोप, आणि संसदीय कार्यपद्धतींवरील व्यापक राजकीय मतभेद यांचा समावेश आहे.

विरोधी पक्षांचा निषेध आणि संसदीय तणाव कायम

सकाळी ११:०० वाजता लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच, विरोधी सदस्यांनी सभागृहात घोषणाबाजी सुरू केली, अनेक धोरणात्मक मुद्द्यांवर आणि सरकारच्या कथित निष्क्रियतेवर त्यांनी असंतोष व्यक्त केला.

विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींमध्ये झालेली अलीकडील वाढ, ज्यामुळे देशभरातील कुटुंबांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

विरोधी नेत्यांनी या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चेची मागणी केली आहे, स्वयंपाकाच्या गॅसच्या आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमती सामान्य नागरिकांना त्रास देत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

दिवसाच्या सुरुवातीला विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी संसद परिसरातही निदर्शने केली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी काँग्रेस खासदारांसोबत एलपीजी सिलिंडरच्या तुटवड्याच्या आणि दरवाढीच्या वृत्तांविरोधात निदर्शनांमध्ये भाग घेतला.

सत्रादरम्यान, अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी खासदारांना प्रश्नोत्तराचा तास कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय चालू देण्याचे आवाहन केले. त्यांनी यावर जोर दिला की प्रश्नोत्तराचा तास संसदीय कामकाजाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, कारण यामुळे खासदारांना सरकारला जबाबदार धरता येते आणि जनतेशी संबंधित मुद्दे उपस्थित करता येतात.

“मी सर्व सन्माननीय सदस्यांना विनंती करतो की प्रश्नोत्तराचा तास चालू द्यावा कारण ही एक महत्त्वाची वेळ आहे जेव्हा त

संसदेत राजकीय तणाव शिगेला: सीईसी हटवण्याचा प्रस्ताव, अध्यक्षांवरील अविश्वास फेटाळला

“सरकार जबाबदार आहे आणि सदस्य प्रश्न उपस्थित करू शकतात,” असे बिर्ला यांनी सभागृहाला संबोधित करताना सांगितले.

मात्र, त्यांच्या आवाहनानंतरही विरोध प्रदर्शन सुरूच राहिले आणि सभागृह दुपारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

वारंवारच्या या अडथळ्यांमुळे सध्याच्या संसदीय अधिवेशनात सत्ताधारी सरकार आणि विरोधी पक्षांमधील तीव्र राजकीय मतभेद अधोरेखित झाले आहेत.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात प्रस्ताव आणि राजकीय वादविवाद

संसदेतील तणाव वाढवणारा आणखी एक मुद्दा म्हणजे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव मांडण्याची विरोधकांची योजना.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्षांनी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात हा प्रस्ताव मांडण्यासाठी खासदारांच्या आवश्यक स्वाक्षऱ्या आधीच गोळा केल्या आहेत.

जर हा प्रस्ताव औपचारिकपणे सादर केला गेला, तर ती एक मोठी राजकीय घडामोड ठरू शकते, कारण यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याच्या प्रक्रियेसारखीच घटनात्मक प्रक्रिया सुरू होईल.

विरोधी पक्षांनी आरोप केला आहे की, निवडणूक आयोगाने सत्ताधारी सरकारला फायदा होईल अशा पद्धतीने काम केले आहे, विशेषतः मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) संदर्भात.

त्यांच्या दाव्यानुसार, मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेमुळे काही राज्यांमध्ये वैध मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाऊ शकतात.

सरकारने आणि निवडणूक आयोगाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत, असे म्हटले आहे की मतदार यादी पुनरीक्षण हे मतदार याद्यांमध्ये अचूकता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी केले जाणारे नियमित प्रशासकीय कार्य आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव, जर तो मांडला गेला, तर यामुळे संसदीय निवडणूक प्रक्रिया आणि घटनात्मक संस्थांच्या कामकाजावर विस्तृत चर्चा सुरू होऊ शकते.

अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि मागील कामकाजावरील वादविवाद

संसदेतील तणाव मागील दिवसाच्या कामकाजातील घडामोडींशी देखील जोडला गेला आहे.

बुधवारी, लोकसभेने अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधात आणलेला अविश्वास प्रस्ताव आवाजी मतदानाने फेटाळून लावला.

हा प्रस्ताव विरोधी खासदारांनी मांडला होता, ज्यांनी आरोप केला होता की अध्यक्षांनी संसदीय कामकाजाचे संचालन करताना पक्षपात केला आहे.

विरोधी सदस्यांनुसार, त्यांना सभागृहातील वादविवाद आणि चर्चांदरम्यान बोलण्याची पुरेशी संधी दिली गेली नाही.

सुमारे ११९ विरोधी खासदारांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला, असा युक्तिवाद करत की अध्यक्षांच्या निर्णयांनी त्यांना महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्याच्या क्षमतेवर मर्यादा आणल्या आहेत.

या प्रस्तावावरील वादविवाद जवळपास १३ तास चालला, ज्या दरम्यान दोन्ही बाजूंच्या अनेक नेत्यांनी
संसदेत सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी; राहुल गांधी, अमित शाह यांच्यात शाब्दिक युद्ध

दोन्ही बाजूंनी आपापली मते मांडली.

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संसदेत बोलण्याचा प्रयत्न करत असताना त्यांना वारंवार अडवण्यात आल्याचा दावा केला.

या चर्चेदरम्यान सभागृहाला संबोधित करताना गांधी म्हणाले, “जेव्हा जेव्हा आम्ही बोलण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा तेव्हा आम्हाला अडवले जाते.”

सरकारच्या वतीने उत्तर देताना, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सुमारे ५६ मिनिटांचे सविस्तर प्रत्युत्तर दिले.

शाह यांनी विरोधकांनी केलेल्या आरोपांवर टीका केली आणि अध्यक्षांच्या कामकाजाचे समर्थन केले.

त्यांनी राहुल गांधींवर वैयक्तिक टीकाही केली, की महत्त्वाच्या संसदीय चर्चा सुरू असताना विरोधी पक्षनेते अनेकदा परदेशात असतात.

शाह आपल्या भाषणात म्हणाले, “जेव्हा जेव्हा बोलण्याची संधी येते, तेव्हा राहुल गांधी जर्मनी किंवा इंग्लंडमध्ये असतात.”

सरकारने असा युक्तिवाद केला की, विरोधकांचे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत आणि त्यांचा उद्देश संसदीय कामकाजात व्यत्यय आणणे हा आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात व्यत्यय सुरूच

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा या आठवड्याच्या सुरुवातीला सुरू झाला असून, त्यात अनेकदा व्यत्यय आले आहेत.

मागील दिवसांमध्येही, विरोधी सदस्यांच्या निदर्शनांमुळे लोकसभेचे कामकाज अनेक वेळा तहकूब करावे लागले होते.

एलपीजीच्या किमतीचा मुद्दा आणि निवडणूक आयोगाच्या वादविवादाव्यतिरिक्त, विरोधी पक्षांनी ऊर्जा टंचाई, पश्चिम आशियातील संकट आणि आर्थिक आव्हानांबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी अलीकडेच पश्चिम आशियातील बदलत्या भू-राजकीय परिस्थिती आणि भारतावरील त्याचे संभाव्य परिणाम यावर दोन्ही सभागृहांना संबोधित केले.

ते म्हणाले की, भारत या प्रदेशातील देशांच्या संपर्कात आहे आणि संकटावर शांततापूर्ण व वाटाघाटीद्वारे तोडगा काढण्याचे समर्थन करत आहे.

जयशंकर यांनी परिस्थिती बिघडल्यास आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांना मदत करण्याच्या सरकारच्या तयारीवरही प्रकाश टाकला.

सध्याच्या व्यत्ययांमुळे संसदेच्या कामकाजाबद्दल आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान कायदेमंडळाचे कामकाज चालवण्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या क्षमतेबद्दल चिंता वाढली आहे.

या आव्हानांनंतरही, सरकार आणि विरोधक दोन्ही येत्या काही दिवसांत आपापले अजेंडे पुढे रेटत राहतील अशी अपेक्षा आहे.

संसदीय अजेंड्यावर अनेक वादग्रस्त मुद्दे असल्याने, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात येत्या काही दिवसांत आणखी तीव्र चर्चा आणि राजकीय संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.