नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर (हि.स.) : ‘मॉब-लिंचींग’ हा घृणास्पद प्रकार असून ‘मॉब-लिंचींग’ करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा होईल असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले. लोकसभेत बुधवारी तीन नव्या फौजदारी कायदा विधेयकांसंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री बोलत होते.
यावेळी अमित शाह म्हणाले की, भारतीय नागरी संरक्षण संहितेत (सीआरपीसी) पूर्वी 484 कलमे होती, आता 531 असतील. यात 9 नवी कलमे जोडण्यात आली असून 39 नवे सबसेक्शन जोडण्यात आले आहेत. सीआरपीसीच्या 177 कलमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. 44 नव्या तरतुदी आणि स्पष्टीकरणे जोडण्यात आली आहेत. याशिवाय 35 सेक्शन्समध्ये कालमर्यादा जोडण्यात आली असून 14 कलमे काढण्यात आली आहेत. मॉब लिंचिंग हा एक घृणास्पद गुन्हा आहे आणि आम्ही या कायद्यात मॉब लिंचिंग गुन्हासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करत आहोत. मात्र मला विरोधकांना विचारायचे आहे की, आपणही अनेक वर्षे देशात सरकार चालवले. आपण मॉब लिंचिंग विरोधात कायदा का आणला नाही ? आपण मॉब लिंचिंग शब्दाचा वापर केवळ आम्हाला अपशब्द बोलण्यासाठी केला. मात्र सत्तेवर असताना कायदा करायला विसरले असा टोला शाह यांनी लगावला. तसेच सभागृहाला माहिती देताना शाह म्हणाले, सीआरपीसीच्या जागी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 या सभागृहाच्या स्वीकृतीनंतर आमलात येईल. याशिवाय, भारतीय पुरावा कायदा (एव्हिडन्स अॅक्ट 1872) च्या जागी आता भारतीय पुरावा विधेयक 2023 लागू होईल असे शाह यांनी स्पष्ट केले.
हिंदुस्थान समाचार
