* पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबरला
मुंबई, 6 ऑक्टोबर (हिं.स.) : डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालयात रुग्ण मृत्यू झाला होता. या घटनेची दखल घेत आरोग्यसेवेवर मनुष्यबळाच्या कमतरतेचं दडपण आहे, हे उत्तर देऊ नका. राज्य सरकार या नात्यानं जनतेला मूलभूत सेवा पुरवणं, ही तुमची जबाबदारी आहे आणि ती तुम्ही टाळू शकत नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय यांनी राज्य सरकारला फटकारले आहे. याशिवाय सरकारी रुग्णालयांतील ५० टक्के रिक्त जागा सहा महिन्यांत भरा. तसेच रुग्णालयांना औषध पुरवठा करणाऱ्या विभागाने तातडीने औषधांचा पुरवठा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. यावर पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबरला होणार आहे.
रुग्णालयातील व्यवस्था कशी बळकट करणार?
उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेत सरकारला याबद्दल सरकारला विचारणा केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले, रुग्णालयातील व्यवस्था कशी बळकट करणार? सर्व काही कागदावर दिसत आहे, पण जर मृत्यूचे प्रमाण कमी होत नसेल तर काही अर्थ नाही. हे केवळ खरेदीबाबत नाही तर महाराष्ट्रातील आरोग्यसेवेची सद्य परिस्थिती आहे. आरोग्य सेवेवर ताण आहे, असे सांगून तुम्ही पळ काढू शकत नाही. तुम्ही राज्य आहात. तुम्ही खासगी गोष्टींवर जबाबदारी ढकलू शकत नाही.
यावेळी राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी सरकारच्या वतीने बाजू मांडली. सुनावणी वेळी मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारला सवालही केले. मुख्यमंत्री स्वतः यात जातीने लक्ष घालत आहेत. जिल्हा पातळीवर वैद्यकीय सेवेबाबत अधिकार दिलेले आहेत, असे महाधिवक्त्यांनी सांगितले. त्यावर सरकारी रुग्णालयात तज्ञ डॉक्टरांच्या जागा ९७ आहेत. मात्र, केवळ ४९ जागा भरल्या आहेत. त्यावर काय उत्तर देणार? असा संतप्त सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
पूर्णवेळ सीईओ असणे आवश्यक
औषध खरेदीसाठी सीईओ नाही का? असा सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी केला. त्यावर त्यांना अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे, अशी माहिती महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर अतिरिक्त कार्यभार देणं पुरेसे होणार नाही. तुमच्याकडे स्वतंत्र प्रभार असलेला पूर्णवेळ सीईओ असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून तो त्याचे काम पूर्णपणे करू शकेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
हिंदुस्थान समाचार
