सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान दिली माहिती
नवी दिल्ली, 06 ऑक्टोबर (हिं.स.) : केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागास (ओबीसी) प्रवर्गासाठी कंत्राटी नोकऱ्यांमध्येही आरक्षण व्यवस्था सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नियमांनुसार हे आरक्षण केवळ 45 किंवा त्याहून अधिक दिवसांच्या तात्पुरत्या नोकऱ्यांमध्ये उपलब्ध असेल. याबाबत सर्व मंत्रालयांना कळवण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली.
केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार एससी, एसटी व ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना 45 दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवसांच्या तात्पुरत्या नियुक्त्यांमध्ये सरकारी खात्यांमध्ये आरक्षण दिले जाईल. ही आरक्षण प्रणाली सर्व सरकारी विभागात लागू असेल. आतापर्यंत आरक्षण फक्त सरकारी नोकरी किंवा शिक्षणापुरते मर्यादित होते. केंद्राच्या या निर्णयानंतर आरक्षित प्रवर्गातील लोकांना सरकारी नोकरी मिळणे सोपे होऊ शकते. जर 45 दिवसांपेक्षा कमी कंत्राटी नोकरी असेल, तर त्यांना हे आरक्षण लागू होणार नाही. परंतु सरकारने दिलेली कंत्राटी नोकरी एक, दोन किंवा तीन वर्षांसाठी केली जाते आणि हा कालावधी 5 वर्षांपर्यंत वाढवता येतो.
सरकारी पदांच्या भरतीबाबत संसदीय समितीच्या अहवालाचा हवाला देत असे म्हटले आहे की, तात्पुरत्या नोकऱ्यांमधील आरक्षणासंबंधीच्या सूचनांचे विभागांकडून पालन केले जात नाही. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने या ओएमच्या आधारे रिट याचिका निकाली काढली. सरकारी विभागांकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्याला भविष्यात या संदर्भात काही अडचण आल्यास, तो पुन्हा न्यायालयात जाण्यास मोकळा आहे.
हिंदुस्थान समाचार
