सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावले याचिकाकर्त्याला
नवी दिल्ली, फेब्रुवारी : भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन नवीन फौजदारी कायदे 1 जुलैपासून देशात लागू होणार आहेत. या कायद्यांना आव्हान देणारी जनहित याचिका (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. तसेच सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी नाराजी व्यक्त करत नव्या फौजदारी कायद्याला आव्हान देणारे तुम्ही कोण..? असा सवाल केलाय.
याचिकाकर्त्यावर नाराजी व्यक्त करताना सरन्यायमूर्ती म्हणाले की, ‘तुम्हाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. जनहित याचिकेत गृह आणि कायदा मंत्रालयाला पक्षकार बनवण्याची मागणी करण्यात आली होती. तिन्ही नवीन फौजदारी कायदे आगामी 1 जुलैपासून देशभरात लागू होतील. त्याची अधिसूचना सरकारने जारी केली आहे. हे तीनही नवीन फौजदारी कायदे ब्रिटीश राजवटीच्या काळातील भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 ची जागा घेतील. या नवीन कायद्यांना गेल्या वर्षी 21 डिसेंबर रोजी संसदेने मंजुरी दिली होती आणि 25 डिसेंबर रोजी राष्ट्रपतींनी मंजूर केले होते.
मात्र, हिट अँड रन प्रकरणाशी संबंधित तरतूद सध्या लागू होणार नाही. खरे तर, हिट अँड रन प्रकरणातील नवीन तरतुदींना विरोध करण्यासाठी अलीकडेच देशभरातील चालक संपावर गेले होते. त्यावर सरकारने ड्रायर युनियनशी चर्चा करून हा कायदा लागू केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. सरकारने अधिसूचनेत म्हटले आहे की भारतीय न्यायिक संहितेचे कलम 106(2) आत्तापर्यंत लागू केले जाणार नाही. भारतीय न्यायिक संहितेत एकूण 358 कलमे आहेत, ज्यामध्ये 20 नवीन गुन्ह्यांची व्याख्या करण्यात आली आहे. देशभरातील पोलिसांना सध्या नवीन कायद्यांचे प्रशिक्षण दिले जात आहे.
