* संगीतविषयक परवाना प्रक्रिया सुलभ करण्याशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी स्थापन समितीचे अनुप जलोटा भूषवणार अध्यक्षपद
* संगीत उद्योगाच्या रॉयल्टी संकलनात गेल्या दोन वर्षांत 10 पट वाढ
मुंबई, 8 नोव्हेंबर (हिं.स.) : सिनेमा, चित्रपट, आणि संगीत उद्योग प्रतिनिधीत्व करत असलेली संस्कृती, वारसा आणि विविधता यांचे सरक्षण करण्याकरिता केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. अमृत काळात संगीत उद्योगाशी संबंधित सर्व कॉपीराईट एका व्यासपीठावर आला पाहिजे, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले. ते मुंबईत कॉपीराईट हितधारकांच्या बैठकीत बोलत होते.
संगीत उद्योगाच्या रॉयल्टी संकलनात गेल्या दोन वर्षात 10 पट वाढ झाली आहे आणि अद्यापही या उद्योगामध्ये बरेच काही देण्यासाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात क्षमता आहे, असे ते पुढे म्हणाले.
विशेषत: रॉयल्टी वितरण, प्रामुख्याने कलम 31(डी) अंतर्गत वैधानिक परवाना, एक खिडकी परवाना, कॉपीराइट सोसायटीच्या मंडळात सर्वसमावेशक प्रतिनिधित्व इत्यादी उद्योग वाढीतील महत्त्वाच्या समस्या उद्योग प्रतिनिधींनी मांडल्या आहेत. ठरलेल्या अटींनुसार रॉयल्टीच्या वाजवी आणि न्याय्य वितरणाचा आदर करण्याच्या गरजेवर केंद्रीय मंत्र्यांनी भर दिला. इंटरनेटवरील वैधानिक परवानाला मुदतवाढ देण्याच्या मुद्द्यांवरही चर्चा करण्यात आली ज्याबाबत हितधारकांशी सल्लामसलत करून पुनर्विचार केला जाईल.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्र्यांनी कॉपीराइट सोसायट्यांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व आणि लहान कलाकारांना समान अधिकार मिळावेत यासाठी सर्वसमावेशक दृष्टिकोन ठेवून समान प्रतिनिधित्व असण्यावर भर दिला आहे. कॉपीराइट सोसायट्या त्यांच्या आर्टिकल ऑफ असोसिएशनचे पुनरावलोकन करतील आणि अशा सर्व मुद्द्यांवर एका समान मंचावर चर्चा करतील. कॉपीराइट सोसायट्यांना एकत्रितपणे विवादांचे निराकरण करण्यास सांगितले आहे, ज्यामध्ये सर्जनशील उद्योगाशी संबंधित समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी मंत्र्यांनी सर्व संबंधित कॉपीराइट सोसायट्यांचे प्रतिनिधित्व असलेली एक समिती स्थापन केली. अनूप जलोटा हे या समितीचे अध्यक्ष असतील, ज्यामध्ये समिती त्यांच्या समस्यांवरील उपायांसह 30 दिवसांच्या आत अहवाल सादर करेल. सर्जनशील उद्योगातील विविध विभागांना काम करण्यासाठी एक युनिट म्हणून एकत्र आणणे आणि छोटे आणि दुर्लक्षित निर्माते, दिग्दर्शक आणि संगीतकार यांची काळजी घेऊन सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाने योगदान उंचावणे हे केंद्र सरकारचे ध्येय आहे जेणेकरून त्यांच्या सर्जनशील योगदानाचा आदर केला जाईल.
हिंदुस्थान समाचार
