– निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार
– पुढील सुनावणी २२ एप्रिलला
नागपूर, नागपूर जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा आणि काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र जिल्हा जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द ठरविले होते. यामुळे त्यांचा रामटेक लोकसभा निवडणुकीतील अर्ज रद्द करण्यात आला. याविरुद्ध बर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली होती. गुरुवारी सकाळी उच्च न्यायालयाने रश्मी बर्वे यांना दिलासा देत जातवैधता समितीच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. मात्र निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने त्यात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयाने सर्व प्रतिवादी यांना नोटीस बजावून २४ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेशही दिले. नागपूर खंडपीठात पुढील सुनावणी २२ एप्रिल रोजी होणार आहे.
खोटे कागदपत्र लावल्यामुळे रश्मी बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र जिल्हा जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द ठरविले होते. जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने त्यांचा लोकसभा निवडणूकीची उमेदवारी अर्ज रद्द करण्यात आला होता. जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द प्रकरणावर उच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी पार पडली. न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी उपरोक्त आदेश दिला. मात्र, रश्मी बर्वे यांचा रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेस उमेदवार म्हणून दाखल केलेला अर्ज बाद केल्याप्रकरणी न्यायालयाने कुठलाही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.
मग सरकार कोणाचं आहे? – रश्मी बर्वे
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कुठल्याही प्रकरणी आदेश दिलेला नसला तरी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहोत, असे रश्मी बर्वे यांनी सांगितले. मागील पाच वर्षांपासून ज्या नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र वादाच्या भोवऱ्यात होतं, त्या राणांच्या जात प्रमाणपत्रावरील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. यावरुन सरकारवरही त्यांनी निशाणा साधला आणि म्हणाल्या, मग सरकार कोणाचं आहे? ज्यांच्याकडं पैसा आहे, धनदौलत आहे त्यांच्या बाजूनं सरकार उभं राहतं हे दिसून आलं आहे.
