ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਵਾਚਨ ਸਦਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਘੱਟ ਵੋਟਰ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਮੇਲਨ’ (ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਨ ਲੋਅ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀਈਓ) ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 11 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਵ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 67.40 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਤਦਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੂਲਪੁਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 48.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 48.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 266 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ (215 ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 51 ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡੀਈਓਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣਾ, ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਆਰਡਬਲਯੂਏ, ਸਥਾਨਕ ਆਈਕਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬੂਥ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
