ਮੁੰਬਈ, 28 ਜਨਵਰੀ (ਹਿ. ਸ.)। ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਛਗਨ ਭੁਜਬਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨੋਜ ਜਾਰੰਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਾਠਾ ਲੱਖ ਮਰਾਠਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਓਬੀਸੀ ਲੱਖ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛਗਨ ਭੁਜਬਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਨਬੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਭੁਜਬਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਭੁਜਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰਾਠਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਓਬੀਸੀ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਭੁਜਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੈਕਡੋਰ ਕੁਨਬੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਛਗਨ ਭੁਜਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛਗਨ ਭੁਜਬਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਗਨ ਭੁਜਬਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
