ਲੰਡਨ, 21 ਮਾਰਚ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ‘ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ’ ਫਿਰ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੰਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਦ ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਐਕਸ-ਹੈਂਡਲ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਨਕ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29,437 ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜੇਗੀ। ਉਥੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ 240 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਵਾਂਡਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਸਦਨ ‘ਚ ‘ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ, ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
