ਮੁੰਬਈ, 08 ਫਰਵਰੀ । ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰ, ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ (ਈਐੱਮਆਈ) ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 5-1 ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਦਰ ਉਹ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
