कोलकाता, 12 दिसम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा भ्रष्टाचारका धेरै मामिलाहरू पूरा देशमा चर्चामा रहेको छ। यहीबीच अब दिव्याङ्गहरूको आंकड़ाहरूमा हेरफेर गरेको आरोप लागिरहेछ। एक दिनअघि कलकत्ता उच्च न्यायालयले दिव्याङ्गहरूको आंकड़ाहरू केन्द्र सरकारको साथ साझा नगरिनुलाई लिएर पश्चिम बंगाल सरकारको आलोचना गरेको छ। राज्य सरकारले दिव्याङ्गहरूको डेटाबेस तयार पार्न बनाइएको केन्द्रिय पोर्टलमा आंकड़ाहरू नै नदिएको र छुट्टै आफ्नै पोर्टल खोलेर राखेको, जसको कुनै डिटेल केन्द्रसित साझा नगरिरहेको थाहा लागेको छ। यसलाई लिएर धेरै प्रश्नहरू खड़ा हुन थालेको छ।
नेता प्रतिपक्ष शुभेन्दु अधिकारीले अगावै आरोप लगाएका छन्, दिव्याङ्ग भत्ताको 70 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुन्छ। यो राशि आफूसित राख्न पश्चिम बंगाल सरकारले दिव्याङ्गहरूको फर्जी सूची बनाएको छ, जसमा आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई सामेल गरिएको छ र केन्द्रीय धन लूटिरहेछ।
सोमवार कलकत्ता उच्च न्यायालयमा मुख्य न्यायमूर्ति टीएस शिवगणनम र न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्यको खण्डपीठमा एक मामिलाको सुनवाई भएको थियो, जुन विशिष्ट विकलांगता पहिचानपत्र (यूडीआईडी) को निम्ति नामांकनमा व्यक्तिहरूलाई आइलाग्ने कठिनाईहरूसित सम्बन्धित थियो। अब राज्य सचिवालयसित सम्बन्धित एक वरिष्ठ अधिकारीले मंगलवार जानकारी गराए, विकलाङ्ग व्यक्तिहरू (पीडब्ल्यूडी) को निम्ति एक राष्ट्रिय डेटाबेस बनाउने केन्द्र सरकारको पहल छ। साल 2017 मा एक पोर्टल पेश गरिएको थियो, जसको माध्यमले सम्बन्धित व्यक्तिले यूडीआईडीको निम्ति आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्थ्यो।
यद्यपि, पश्चिम बंगालमा राज्य सरकारले नामांकन उद्देश्यहरूको निम्ति आफ्नो एक छुट्टै पोर्टल खोल्यो। तबदेखि पश्चिम बंगालमा जहिलेपनि कसैले पोर्टलको माध्यमले यूडीआईडीको निम्ति आफ्नो नाम दर्ता गराउने प्रयास गरिरहेको थियो तब पोर्टलले उनीहरूलाई अगावै नामांकित देखाइरहेको व्यापक स्तरमा शिकायतहरू आइरहेको थियो जसपछि धेरैलाई यूडीआईएस प्राप्त गर्नमा समस्या भइरहेको थियो।
कोर्टले यसपछि राज्य सरकारद्वारा आफ्नो छुट्टै पोर्टल खोल्नुको पछाड़ीको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठायो किनभने यस मामिलामा एक केन्द्रिय पोर्टल छ। कोर्टले यो पनि सोध्यो कि राज्य सरकारले केन्द्रिय पोर्टलको साथ राज्यको आंकड़ाहरूलाई किन साझा गरिरहेको छैन। यस मामिलामा पश्चिम बंगाल सरकारका अधिकारीहरू मौन रहेका छन्।
हिन्दुस्थान समाचार/भवानी
