गुवाहाटी, 28 जून (हि.स.)। असम सरकारले अब आधार नामांकन प्रक्रियालाई अझ कड़ा बनाइरहेको छ। अवैध अनुप्रवेशहरूलाई रोक्ने दिशामा एउटा महत्वपूर्ण कदम उठाउँदै मुख्यमन्त्री डा. हिमन्त बिस्व सरमाले गए शुक्रवार सोशल मीडियामा घोषणा गरेका छन्, अबदेखि वयस्क नागरिकहरूलाई आधार कार्ड केवल उपायुक्त (डीसी) कार्यालयको माध्यमबाट जारी गरिनेछ।
मुख्यमन्त्रीले भने, “चाँड़ै नै हामी एउटा यस्तो तन्त्र लागू गर्न गइरहेका छौं जसमा वयस्कहरूलाई आधार कार्ड मात्र डीसीद्वारा जारी गरिनेछ।” यस फसेलाको पछाड़ि सरकारको उदेश्य स्पष्ट छ कि सबैै आवेदकहरूको कड़ाईपूर्वक जाँच होस् ताकि कुनै पनि अवैध अनुप्रवेशकारीले अवैध ढंगमा आधार हासिल गर्न नसकोस्।
डा. सरमाले भने, “यसबाट के सुनिश्चित हुनेछ भने कुनै पनि अवैध प्रभावीले आधार कार्ड बनाउन सक्नेछैन र हामी तिनीहरूलाई सहजै चिन्हित गरेर बाहिर निकाल्न सक्नेछौं।” यो कदमले राज्य सरकारको अवैध अनुप्रवेशविरूद्ध जारी प्रयासहरूलाई अझ सुदृढ़ बनाउनेछ विशेष गरी ती जिल्लाहरूमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय सीमासित गाँसिएको छ। आधार जुन विभिन्न कल्याणकारी योजनाहरूसित जोड़िएको हुन्,-को अवैध प्रवासीहरूले लामो समयदेखिकैै दुरूपोग गर्दै आइरहेका छन्।
नयाँ प्रणालीमा उपायुक्तलाई वयस्क आवेदकहरूको पूर्ण जाँच गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिइनेछ जसबाट प्रशासनिक स्तरमा निगरानी अझ सशक्त हुनेछ। राज्य सरकारले चाँड़ै नै यस प्रक्रियाको विस्तृत दिशानिर्देश जारी गर्ने सम्भावना छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
