दिल्लीको वित्तमा CAG प्रतिवेदन: बढ्दो घाटा, कमजोर बजेट उपयोग र व्यवस्थापनमा कमी
दिल्लीको २०२०–२१ को वित्तसम्बन्धी CAG लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बढ्दो वित्तीय घाटा, कमजोर बजेट उपयोग र खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका कमीकमजोरीहरूलाई उजागर गरेको छ।
नयाँ दिल्ली, ३१ मार्च २०२१
भारतका नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षकले राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारको ३१ मार्च २०२१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्षको राज्य वित्तसम्बन्धी प्रतिवेदन नम्बर १, २०२२ प्रस्तुत गरेका छन्। GNCTD ऐन, १९९१ को धारा ४८ अन्तर्गत तयार पारिएको यो प्रतिवेदनले सरकारको वित्तीय स्थिति, बजेट प्रक्रिया, लेखा प्रणाली र सार्वजनिक क्षेत्रका उद्यमहरूको कार्यसम्पादनको विस्तृत विश्लेषण प्रदान गर्दछ। यो लेखापरीक्षण गरिएका खाताहरू, बजेट कागजातहरू र अन्य वित्तीय तथ्याङ्कहरूमा आधारित छ।
प्रतिवेदनको दायरा र संरचना
यो प्रतिवेदन पाँच अध्यायमा विभाजित छ। अध्याय १ ले दिल्लीको वित्तीय प्रोफाइलको सिंहावलोकन प्रदान गर्दछ, जसमा कुल राज्य घरेलु उत्पादन (GSDP), बजेट प्रक्रियाहरू र समग्र वित्तीय स्थिति समावेश छन्। अध्याय २ ले राजस्व प्राप्ति, खर्चको ढाँचा, अनुदान र ऋण सहित सरकारको वित्तको विश्लेषण गर्दछ। अध्याय ३ ले बजेट व्यवस्थापन र वित्तीय मापदण्डबाट विचलनको जाँच गर्दछ। अध्याय ४ ले खाताहरूको गुणस्तर र अनुपालनका मुद्दाहरूमा केन्द्रित छ, जबकि अध्याय ५ ले सार्वजनिक क्षेत्रका उद्यमहरू (PSUs) को कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्दछ।
वित्तीय स्थिति र राजस्व प्रवृत्ति
प्रतिवेदनले दिल्लीले २०२०–२१ मा ₹१,४५० करोडको राजस्व बचत कायम गरेको देखाउँछ, जुन GSDP को ०.१८ प्रतिशत बराबर हो। यसले राजस्व प्राप्तिहरू राजस्व खर्च पूरा गर्न पर्याप्त रहेको संकेत गर्दछ।
यद्यपि, वित्तीय घाटा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, जुन २०१६–१७ मा ₹१,०५१ करोडबाट २०२०–२१ मा ₹६,७०८ करोड पुगेको छ। यो वृद्धिले बढ्दो वित्तीय दबाब र उच्च खर्च स्तरलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
यस वर्ष राजस्व प्राप्ति ₹५,२७२ करोड (११.१८ प्रतिशत) ले घटेको छ। कुल राजस्वमध्ये ७२.६३ प्रतिशत सरकारको आफ्नै स्रोतबाट उत्पन्न भएको थियो, जबकि २७.३७ प्रतिशत केन्द्रीय अनुदानबाट आएको थियो।
खर्चको ढाँचा र अनुदान
प्रतिवेदनले कुल खर्चको ८२.१४ प्रतिशत राजस्व खर्चले ओगटेको देखाउँछ, जसले तलब, पेन्सन र अनुदान जस्ता आवर्ती खर्चहरूको उच्च हिस्सालाई संकेत गर्दछ।
यस वर्ष पुँजीगत खर्च घटेको छ, जसले पूर्वाधार र दीर्घकालीन सम्पत्तिमा लगानी घटेको सुझाव दिन्छ।
अनुदान खर्च ₹२,१६० करोडबाट ₹४,१७७ करोडमा तीव्र रूपमा बढेको छ, जसले सरकारी सहयोग कार्यक्रमहरूमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखाउँछ।
लगानी र ऋण प्रोफाइल
लेखापरीक्षणले देखाउँछ कि
**दिल्लीको वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर त्रुटिहरू: ऋण र बजेट समस्या**
सरकारी लगानीमा ०.०५ प्रतिशतदेखि ०.०८ प्रतिशतसम्म मात्र प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छ, जबकि ऋणमा औसत ७ प्रतिशत ब्याजदर तिर्नुपर्छ। यसले सार्वजनिक कोषको गैरजिम्मेवारपूर्ण उपयोग भएको संकेत गर्छ।
सरकारको कुल बक्यौता ऋण ४१,०२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन निरन्तर बढिरहेको छ। प्रतिवेदनले दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरताका लागि विवेकपूर्ण ऋण व्यवस्थापनको आवश्यकतामा जोड दिएको छ।
**बजेट व्यवस्थापनका समस्याहरू**
प्रतिवेदनले बजेट योजना र कार्यान्वयनमा ठूला कमीहरू औंल्याएको छ। १२,९९६ करोड रुपैयाँ बचत उपयोगविहीन रह्यो, जसले बजेट प्रावधानहरूको कमजोर अनुमान र कार्यान्वयनलाई संकेत गर्छ।
वित्तीय वर्षको अन्तिम महिनामा करिब १७.९३ प्रतिशत खर्च भएको थियो, जसले “खर्चको हतार” लाई प्रतिबिम्बित गर्छ र यसले दक्षता र पारदर्शितामा सम्झौता गर्न सक्छ।
धेरै योजनाहरूले विनियोजित रकम पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकेनन्, जसले योजना, अनुगमन र कार्यान्वयनमा कमजोरीहरू देखाउँछ।
**लेखा र वित्तीय प्रतिवेदनका समस्याहरू**
प्रतिवेदनले लेखा अभ्यास र वित्तीय प्रतिवेदनमा रहेका कमीहरूलाई उजागर गरेको छ। हजारौं उपयोग प्रमाणपत्रहरू पेन्डिङ रहेका छन्, जसले कोषको प्रयोगमा जवाफदेहिताको बारेमा चिन्ता बढाएको छ।
७३५ करोड रुपैयाँ बराबरका बिलहरू भुक्तानीका लागि पेन्डिङ छन्, जसले वित्तीय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको संकेत गर्छ।
खर्चको गलत वर्गीकरणका घटनाहरू पनि उल्लेख गरिएका छन्, जसले वित्तीय प्रतिवेदन र निर्णय प्रक्रियालाई विकृत गर्न सक्छ।
**सार्वजनिक क्षेत्रका उद्यमहरू (PSUs)**
दिल्लीका सार्वजनिक क्षेत्रका उद्यमहरूको प्रदर्शन मिश्रित रह्यो। १८ सार्वजनिक क्षेत्रका उद्यमहरूमध्ये १० नाफामा सञ्चालित थिए भने ७ घाटामा थिए।
सार्वजनिक क्षेत्रका उद्यमहरूको कुल सञ्चित घाटा ६,१६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसको अधिकांश दिल्ली यातायात निगममा रहेको छ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक क्षेत्रका उद्यमहरूमा लगानीमा कम प्रतिफल रहेको पनि औंल्याएको छ र वित्तीय तथा सञ्चालन दक्षता सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
**मुख्य अवलोकनहरू**
लेखापरीक्षणले दिल्लीको वित्तीय व्यवस्थापनलाई असर गर्ने धेरै संरचनात्मक समस्याहरूलाई जोड दिएको छ। यसमा राजस्व अधिशेष भए पनि बढ्दो वित्तीय घाटा, घट्दो पुँजीगत खर्च, बढ्दो अनुदान र कमजोर बजेट उपयोग समावेश छन्।
कम लगानी प्रतिफल र उच्च ऋण लागतको संयोजनले सरकारको वित्तीय स्थितिमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
**सिफारिसहरू**
प्रतिवेदनले बजेट योजनालाई सुदृढ गर्न र ठूलो बचतबाट बच्न यथार्थपरक अनुमान सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरेको छ। यसले कोषको उपयोग र अनुगमन संयन्त्र सुधार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।
दिल्लीको वित्तीय अवस्थामा CAG प्रतिवेदन: राजस्व बचत, तर बढ्दो घाटा र व्यवस्थापनमा कमजोरी
योजनाहरूको समयमै कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। लेखा अभ्यासमा पारदर्शिता र शुद्धता बढाउनुलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा पहिचान गरिएको छ। प्रतिवेदनले राम्रो ऋण व्यवस्थापन रणनीति र सार्वजनिक क्षेत्रका उद्यमहरूको कार्यसम्पादन सुधार गर्न पनि आह्वान गरेको छ।
निष्कर्ष
CAG प्रतिवेदनले दिल्लीको २०२०–२१ को वित्तीय स्थितिको विस्तृत मूल्याङ्कन प्रस्तुत गरेको छ, जसमा शक्ति र चुनौती दुवैलाई उजागर गरिएको छ। राजस्व बचतले केही वित्तीय स्थिरता देखाए पनि, बढ्दो वित्तीय घाटा, खर्चमा अक्षमता र वित्तीय व्यवस्थापनमा कमजोरीहरूलाई तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ।
सुधारिएको योजना, अनुगमन र सुशासन मार्फत यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नु दिल्लीमा दिगो र कुशल सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक हुनेछ।
