प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वक्फ संशोधन विधेयक-2025 संसदबाट पारित भएपछि सामाजिक न्याय, पारदर्शिता र समावेशी विकासप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले एक्समार्फत लेख्दै वक्फ व्यवस्थामा दशकौँदेखिको अपारदर्शी र गैर-जवाबदेही प्रकृतिले विशेषगरी मुस्लिम समुदायका कमजोर वर्गहरूलाई हानि पुर्याएको बताए। नयाँ विधेयकले यी समस्याहरू समाधान गर्ने र सबै नागरिकको गरिमालाई प्राथमिकता दिने दिशामा ठूला कदम चालेको उनको भनाइ छ।
BulletsIn
-
प्रधानमन्त्री मोदीले वक्फ (संशोधन) विधेयक-2025 लाई नयाँ युगको सुरुआतको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
-
उनले समाजमा आधुनिकता र सामाजिक न्यायप्रति संवेदनशीलता आवश्यक रहेको बताए।
-
प्रत्येक नागरिकको गरिमालाई प्राथमिकता दिने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
-
नयाँ कानूनले भारतलाई अझ मजबुत, समावेशी र दयालु बनाउने उनको विश्वास छ।
-
वक्फ व्यवस्थामा दशकौँदेखि पारदर्शिता र जवाफदेहीको अभाव रहेको उनले औंल्याएका छन्।
-
यस प्रणालीबाट मुस्लिम महिलाहरू, गरिब मुसलमानहरू र पसमान्दा वर्गहरू प्रभावित हुने गरेको बताइएको छ।
-
नयाँ विधेयकले पारदर्शिता बढाउने र अधिकारहरूको रक्षा गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
-
वक्फ (संशोधन) विधेयक र मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको छ।
-
यो कानुनी सुधार सामाजिक–आर्थिक न्याय र समावेशी विकासतर्फको एक महत्वपूर्ण कदम भएको बताइएको छ।
-
विशेष गरी लामो समयदेखि अन्तिम पंक्तिमा रहेका समुदायलाई यसले लाभ पुर्याउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
