शिमला: हिमाचल प्रदेशमा सत्तारूढ़ कांग्रेस र विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टीबीच चलिरहेको राजनीतिक तनातनीमा बिहिवार नयाँ मोड़ आएको छ। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियाले कांग्रेसका छह विधायकलाई दल-बदल विरोधी कानून अन्तर्गत अयोग्य ठहर गरेका छन्। यी विधायकहरूले बजट सत्रमा कांग्रेसको व्हिपको अवहेलना गरे। विपक्षको कटौती प्रस्ताव र बजेट पारित गरेको समय सदनमा अनुपस्थित रहे।
अयोग्य ठहर गरिएका विधायकहरूमा सुजानपुरबाट राजेन्द्र राणा, धर्मशालाबाट सुधीर शर्मा, बड़सरबाट इन्द्रदत्त लखनपाल, गगरेटबाट चैतन्य शर्मा, कुटलैहड़बाट देवेन्द्र कुमार भुट्टो र लाहौल-स्पीतिबाट रवि ठाकुर सामेल छन्। राज्य विधानसभाका सदस्यहरूको रूपमा अयोग्य हुँदा यी सीटहरू खाली भएका छन्। चुनाउ आयोगले यस खाली भएका सीटहरूलाई अधिसूचित गर्न सकोस् यसको निम्ति विधानसभा सचिवालयले उसलाई विधानसभा अध्य़क्षको फसेलासित अवगत गराउनेछ। कांग्रेसले यी विधायकहरूलाई दल-बदल विरोधी कानून अन्तर्गत अयोग्य घोषित गर्न विधानसभा अध्यक्ष समक्ष याचिका दर्ता गरेको थियो।
कुलदीप सिंह पठानियाले बिहिवार पत्रकार वार्तामा कांग्रेसका छह बागी विधायकहरूलाई अयोग्य घोषित गरिनुबारे जानकारी दिए। पठानियाले भने, कांग्रेसका यी छह सदस्य दल-बदल कानून अन्तर्गत अयोग्य पाइएका छन् र अब उनीहरू सदस्य रहेनन्। संसदीय कार्यमन्त्री हर्षवर्धन चौहानले छह बागी विधायकलाई अयोग्य ठहर गर्ने माग गर्दै याचिका दर्ता गरेका थिए। यसपछि विधानसभा अध्यक्षले सरकार र बागी विधायकहरूका उकीलहरूको दलीलहरू सुने औं यस मामिलामा फसेला सुरक्षित राखेका थिए। बागी विधायकहरूको तर्फबाट भाजपाका वरिष्ठ नेता एवं अधिवक्ता सतपाल जैनले वकालत गरे। अयोग्य ठहर गरिएका विधायकहरूले अब कोर्टको दैलो ढकढकाएर विधानसभा अध्यक्षको आदेशमा रोक लगाउने माग गर्नसक्छऩ्।
