नयाँ दिल्ली, 03 दिसम्बर (हि.स.)। कांग्रेस संसदीय दलकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीले केन्द्र सरकारमाथि अवैध खनन, वन फँडानी, पर्यावरणीय कानूनमा ढील, भू-जलमा युरेनियमको बढ्दो स्तर र दिल्ली-एनसीआरको विषाक्त हावा जस्ता संकटहरूलाई निम्त्याएर देशलाई गम्भीर वातावरणीय प्रकोपतर्फ धकेलिरहेको आरोप लगाएकी छिन्। उनले अरावली पर्वतमालालाई खननको निम्ति लगभग खुल्ला छोड्नु, तटीय र वन कानूनलाई कमजोर पार्नु र आदिवासी अधिकारलाई बेवास्ता गर्नु सरकारको ती नीतिहरूको अंश भएको बताइन् जसले भारतको प्राकृतिक सन्तुलनलाई द्रुत गतिमा बिगारिरहेको छ र लाखौं मानिसहरूको स्वास्थ्यलाई जोखिममा पारेको छ।
एक अंग्रेजी पत्रिकामा प्रकाशित लेखमा सोनिया गान्धीले भनिन्, खनन प्रतिबन्धबाट 100 मिटरभन्दा कम उचाइका पहाडहरूलाई हटाउने हालैको निर्णय अरावली पहाडको 90 प्रतिशतको लागि खतराको संकेत हो। यो कदमले पहिलेदेखिकै अवैध खननले प्रभावित पर्वत शृङ्खलालाई थप नष्ट पार्नेछ।
उनले दिल्ली-एनसीआरमा हरेक जाडोमा बढ्दो धुवाँलाई दीर्घकालीन जनस्वास्थ्य संकटको रूपमा पनि वर्णन गर्दै भनिन्, केवल 10 शहरहरूमै वायु प्रदूषणले प्रत्येक वर्ष 34,000 जनाको मृत्यु हुन्छ।
उनले केन्द्रिय भू-जल बोर्डको हालैको रिपोर्टलाई लिएर भनिन्, दिल्लीका 13-15 प्रतिशत भू-जल नमुनाहरूमा सुरक्षित सीमाभन्दा बढ़ी युरेनियमको मात्रा पाइएको छ जबकि पञ्जाब र हरियाणामा यो स्तर अझ् बढ़ी छ। यो अवस्थाले भारतले पानी, वन र हावा: तीनै मोर्चामा तीव्र वातावरणीय ह्रासको सामना गरिरहेको प्रमाण दिन्छ।
सोनिया गान्धीले सरकारी नीतिहरूले संरक्षणभन्दा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनलाई बढी प्रोत्साहन गर्ने बताइन्। उनले वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2023, ड्राफ्ट ईआईए 2020 र तटीय विनियमन नियम 2018 जस्ता उपायहरूलाई पर्यावरणीय सुरक्षा तन्त्रलाई कमजोर बनाउने र पर्याप्त छानबिन बिना ठूला कोर्पोरेट परियोजनाहरूलाई अगाड़ी बढ्ने बाटो खोल्ने निर्णयको रूपमा उल्लेख गरिन्।
उनले आदिवासी क्षेत्र र वन अधिकार कानूनलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति पनि चिन्ताजनक रहेको बताइन्। यी समुदायहरूले शताब्दीयौंदेखि वन र जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै आएका छन्। वन, पहाड़ र तटीय क्षेत्रहरू निरन्तर खतरामा छन् र यदि नीति-निर्माणमा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पारदर्शिता र स्थानीय समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिइएन भने आउने वर्षहरूमा यसको भारी मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।
कांग्रेस नेत्रीले देशलाई वातावरण संरक्षणको लागि नयाँ प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइन्, जसमा अवैध खनन विरुद्ध सख्त कारबाही, वन फँडानीमा तत्काल रोक, कमजोर गरिएका पर्यावरण कानूनहरूको समीक्षा र नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जस्ता संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनु सामेल छ। यी उपायहरूले मात्र भारतलाई स्वच्छ हावा, सुरक्षित पानी र दिगो भविष्यतर्फ डोऱ्याउन सक्छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
