बेगूसराय, 19 अक्टोबर (हि.स )। केन्द्रिय ग्रामीण विकास औ पञ्चायती राजमन्त्री गिरिराज सिंहले भने, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वाधिन सरकारले किसानहरूको आयमा वृद्धि उनीहरूको सम्मान अनि कल्याणको लागि निरन्तर कार्य गरिरहेको छ। खादको पर्याप्त उपलब्धता, जैविक खेतीको लागि प्रोत्साहन, किसान सम्मान एवं कृषि फिडर सहित धेरैवटा अभियानहरू संचालन भइरहेका छन्।
आफ्नो संसदीय क्षेत्र बेगूसरायको प्रवासमा आए गिरिराज सिंहले बिहीवार बताए, वर्ष 2014-मा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि उनले आफ्नो दूरदर्शी सोच एवं भिजनले देशको समग्र विकास यात्रा शुरू गरे। किसानहरूको कल्याण र उत्थानको लागि आफ्नो समग्र दृष्टिकोणबाट हरेक प्रयास गरे। फसलमा लागतको तुलनामा अधिक आयको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्यमा निरन्तर वृद्धि गरिँदै आएको छ। यसले किसानहरूको आर्थिक ढोका खोलिरहेको छ।
उनले भने, हिजो प्रधानन्त्री मोदीको अध्यक्षतामा आर्थिक मामिलाहरूको मन्त्रीमण्डलीय समितिले विपणन सीजन 2024-25 को लागि रबी फसलहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)-मा वृद्धिलाई स्वीकृति दिएको छ जस मार्फत उत्पादकहरूको निम्ति उनीहरूको उत्पादको लाभकारी मूल्य सुनिश्चित गर्न सकियोस्। मुसुरीमा 425 रुपियाँ प्रतिक्विन्टल, रेपसिड एवं तोरीमा दुई सय रुपियाँ प्रतिक्विन्टल, गहुँमा 150 रुपियाँ एवं चनामा 115 रुपियाँ प्रतिक्विन्टल वृद्धि गरिएको छ।
गिरिराज सिंहले भने, यूपीए सरकारमा वर्ष 2014-मा गहुँको एमएसपी 14 रुपियाँ प्रतिक्विन्टल थियो भने आज 2275 रुपियाँ भएको छ। जौको 11 सय रुपियाँदेखि बढ़ेर 1850 रुपियाँ अनि चनाको 31 रुपियाँदेखि बढ़ेर 5440 रुपियाँ भएको छ। तोरी र रेसपिडको 3050 रुपियाँदेखि बढ़ेर 5650 रुपियाँ भएको छ।
यसरी नै कुसुमको तीन हजार रुपियाँदेखि बढ़ेर 5 हजार 8 सय रुपियाँ प्रतिक्विन्टल भएको छ। खाद्य सुरक्षा बढ़ाउन, किसानहरूको आयमा वृद्धि गर्न एवं आयात कम गर्नका लागि तिल, दाल, श्रीअन्नको उत्पादन बढ़ाउन फसल विविधीकरणलाई सरकारले प्रोत्साहित गरिरहेको छ। मूल्य नीति अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान गर्न तथा तिल र दालको खेतीको लागि किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्न गुणस्तरीय बिउ उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना एवं राष्ट्रिय तिल एवं ओयल पाम मिशन जस्ता पहलहरू गरिएको छ।
गिरिराज सिंहले भने, कृषि उत्पादनको लागि एक देश एक बजार बनाइयो। 1260 मण्डीहरूको एकीकरण गरियो, एक करोड़ 74 लाख किसान पञ्जीकृत भए, 2.48 लाख करोड़ रुपियाँको व्यापार भयो। मृदामा पोषक तत्वहरूको प्रयोगमा वृद्धि ल्याउनको लागि शुरू गरिएको योजनाबाट 23 करोड़भन्दा अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानहरूको निम्ति जारी गरियो।
विशेष अभियान अनतर्गत सबै प्रधानमन्त्री किसान सम्मान योजनाका लाभार्थीहरूलाई केसीसीको माध्यमबाट कभर गरिनेछ। 4.7 लाख करोड़ रुपियाँको स्वीकृत ऋण सुविधा सहित चार करोड़ 20 लाखभन्दा अधिक नयाँ केसीसी आवेदन स्वीकृत गरियो। प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत ड्रिप एवं स्प्रिङ्कलर सिंचाई प्रणालीको माध्यमबाट खेतको स्तरमा जल प्रयोगको दक्षता बढ़ाइँदैछ।
यसबाट अहिलेसम्ममा 57 लाख 50 हजार किसानहरू लाभान्वित भइसकेका छन्। नाबार्ड अन्तर्गत पाँच हजार करोड़ रुपियाँको सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाइयो। प्रधानमन्त्री कृषि सिचाई योजनाको लागि 93 हजार 68 करोड़ रुपियाँ आवन्टन गरियो।
हिन्दुस्थान समाचार/उष्णता
