नयाँ दिल्ली, ८ नोभेम्बर (हि.स.)। केन्द्रिय इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एस. कृष्णनले भने, डिजिलकर नागरिकहरू, मन्त्रालयहरू र विभागहरूबीच विश्वासको तहका रूपमा काम गरिरहेको छ, जसले सुरक्षित, आपसी रूपमा जोडिएको र उत्तरदायी डिजिटल शासन सुनिश्चित गर्छ। भारतको डिजिटल यात्रा अब कनेक्टिभिटीबाट क्षमता तर्फ, सेवा वितरणबाट आत्मनिर्भरता तर्फ र अहिले डिजिटलाइजेशनबाट विश्वास तर्फ अघि बढिरहेको छ। हाम्रो लक्ष्य यस्तो भविष्य निर्माण गर्ने हो, जहाँ हरेक डिजिटल सम्पर्क विश्वसनीय होस्, हरेक नागरिक सशक्त होस् र हरेक संस्था उत्तरदायी बनोस्।
केन्द्रिय इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको “डिजिलकर सबैका लागि कागजरहित पहुँच सक्षम बनाउने” विषयमा राष्ट्रिय सम्मेलन नयाँ दिल्लीस्थित भारत मण्डपममा राष्ट्रिय ई–गभर्नेन्स प्रभागद्वारा आयोजना गरिएको थियो। यस सम्मेलनमा विभिन्न मन्त्रालय, राज्य सरकार, शिक्षा, वित्त र प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी, विज्ञ र नीतिनिर्माताहरू सहभागी थिए। सम्मेलनको उद्देश्य डिजिलकरको भूमिका कागजरहित शासन, सुरक्षित कागजात व्यवस्थापन र डिजिटल विश्वासका प्रमुख स्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गर्नु थियो।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव अभिषेक सिंहले भारतको प्रविधि–सक्षम शासन प्रणालीलाई “डिजिटल ट्रस्ट क्रान्ति” बताउँदै भने, डिजिलकरले शासनमा पारदर्शिता र नागरिकहरूमा विश्वास कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। भविष्यमा डिजिलकरलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता–आधारित ई–केवाईसी र विश्वस्तरीय प्रमाणीकरण सत्यापन सुविधासँग जोडिनेछ, जसले यसलाई विश्वकै कागजरहित शासनको नमुना बनाउनेछ।
राष्ट्रिय ई–गभर्नेन्स प्रभागका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नन्द कुमारमले भने, डिजिलकर अब केवल कागजात भण्डारणको माध्यम मात्र नभई डिजिटल इन्डिया अभियानको एक सबल स्तम्भ बनिसकेको छ। यसको माध्यमबाट नागरिकहरूले आफ्ना परिचयपत्र, प्रमाणपत्र, वित्तीय कागजात र अन्य दस्तावेज सुरक्षित रूपमा प्राप्त, प्रमाणित र साझा गर्न सक्छन्।
सम्मेलनका क्रममा महाराष्ट्र, असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, केरल र मिजोरमसहित सात राज्यलाई ‘डिजिलकर त्वरक’ का रूपमा सम्मानित गरियो। असमलाई एकीकरण उत्कृष्टता पुरस्कार, हिमाचल प्रदेश र मध्य प्रदेशलाई जन–प्रथम एकीकरण पुरस्कार, मेघालयलाई द्वैध प्लेटफर्म एकीकृत राज्यका रूपमा, केरललाई नवप्रवर्तन पुरस्कार, महाराष्ट्रलाई तीव्र एकीकरण पुरस्कार र मिजोरमलाई अनुरोधक पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो।
कार्यक्रममा महाराष्ट्र र असमका वरिष्ठ अधिकारीहरूले आफ्ना राज्यहरूमा डिजिलकरको सफल एकीकरणका उदाहरणहरू प्रस्तुत गरे। महाराष्ट्रले पेन्सन र कोषागार प्रणालीमा डिजिलकरको समावेशीकरणको मोडेल देखायो भने असमले सेवा सेतु पोर्टलमार्फत ५०० भन्दा बढी सेवाहरूमा डिजिलकर जोडिएको उपलब्धि बतायो।
उच्च शिक्षा मन्त्रालयका संयुक्त सचिव गोविन्द जायसवाल र राष्ट्रिय शैक्षिक प्रविधि मञ्चका अध्यक्ष प्रा. अनिल डी. सहस्रबुद्धेले भने, डिजिलकरले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२० अनुरूप शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटल प्रमाणिकरणलाई नयाँ दिशा दिएको छ। त्यस्तै भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश ब्याङ्क, एचडीएफसी , कोटक महिन्द्रा, एडेलवाइस म्युचुअल फन्ड र राष्ट्रिय ई–गभर्नेन्स सेवाहरू लिमिटेडका प्रतिनिधिहरूले भने, डिजिलकरले ब्याङ्क ग्यारेन्टी, लगानी र कागजात प्रमाणिकरण प्रक्रियालाई कागजरहित र पारदर्शी बनाएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
