नयाँ दिल्ली, 29 नोभेम्बर (हि.स.)। केन्द्रिय मन्त्रीमण्डलले महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)-लाई ड्रोन प्रदान गर्ने योजनालाई स्वीकृति दिएको छ। यस योजनामाथि आगामी वर्ष 2024-25 देखि 2025-26 -सम्मको अवधिको लागि 1261 करोड़ रुपियाँ खर्च हुनेछ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रिय मन्त्रीमण्डलले उक्त आशयको प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गऱ्यो। यस योजना अन्तर्गत आगामी 2023-24 देखि 2025-2026 -सम्मको अवधिमा कृषि उद्देश्यहरूका लागि किसानहरूलाई भाड़ाको सेवा प्रदान गर्न 15,000 चयनित महिला एसएचजीलाई ड्रोन प्रदान गर्नुको निम्ति समूहहरूको पहिचान गरिनेछ।
केन्द्रिय वित्तीय सहायताबाट ड्रोन एवं सहायक उपकरण तथा सहायक शुल्कको लागतको 80 प्रतिशत भार उठाइनेछ। यो अधिकांश 8 लाख रुपियाँ हुनेछ। एसएचजीको क्लस्टर लेभल फेडरेशन (सीएलएफ)-ले राष्ट्रिय कृषि इन्फ्रा फाइनेन्सिङ्ग सुविधा (एआईएफ) अन्तर्गत ऋणको रूपमा रहल राशि (खरिदको कुल लागत घटाएर सब्सिडी)-लाई बढ़ाउनसक्छ। एआईएफ ऋणमाथि 3 प्रतिशतको दरले ब्याज छुट प्रदान गरिनेछ।
18 वर्ष अनि योभन्दा अधिक उमेर भएका योग्य महिला सदस्यलाई राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) औ एलएफसीद्वारा 15 दिवसीय प्रशिक्षणको लागि चुयन गरिनेछ जसमा 5 दिवसीय अनिवार्य ड्रोन पायलट प्रशिक्षण औ पोषक तत्वहरूको कृषि उद्देश्यको लागि अतिरिक्त 10 दिवसीय प्रशिक्षण सामेल हुनेछ।
कीटनाशकहरूको प्रयोग, बिजुलीको सामान, फिटिङ्ग औ यान्त्रिक कार्यहरूको मरम्मत गर्न इच्छुक एसएचजीका अन्य सदस्य एवं परिवारका सदस्यको चयन एसआरएलएम र एलएफसीद्वारा गरिनेछ जसलाई ड्रोन तकनीशियन अनि सहायकको रूपमा प्रशिक्षित गरिनेछ। यो प्रशिक्षणले ड्रोनको आपूर्तिसँगसँगै एउटा प्याकेजको रूपमा प्रदान गर्नेछ।
एसएचजीलाई ड्रोन खरिद गर्ने, ड्रोन कम्पनीहरूको माध्यमबाट ड्रोनको मरम्मत औ रखरखाउमा आइलाग्ने कठिनाइहरूलाई ध्यानमा राखेर एलएफसीले ड्रोन आपूर्तिकर्ता कम्पनी तथा एसएचजीबीच एउटा सेतूको रूपमा काम गर्नेछ। एलएफसीले एसएचजीको साथमा ड्रोनद्वारा नैनो उर्वरकहरू जस्तै नैनो यूरिया र नैनो डीएपीको प्रयोगलाई पनि अग्रगामी बनाउनेछ। एसएचजीले नैनौ उर्वरक तथा कीटनाशक अनुप्रयोगहरूको लागि किसानहरूलाई ड्रोन सेवा भाड़ामा दिनेछ।
यो परिकल्पना गरिएको छ कि योजना अन्तर्गत अनुमोदित पहलले 15 हजार एसएचजीलाई स्थायी व्यवसाय अनि आजीविका सहायता प्रदान गर्नेछ साथै उनीहरू प्रतिवर्ष न्यूनतम एक लाख रुपियाँको अतिरिक्त आय आर्जन गर्नमा सक्षम हुनेछन्।
सरकार अनुसार यो योजनाले किसानहरूलाई लाभको लागि उत्कृष्ट दक्षता, फसलको उत्पादन बढ़ाउने औ सञ्चालनको लागतलाई कम गर्नको लागि कृषिमा उन्नत प्रौद्योगिकीलाई अग्रगामी बनाउनमा मद्दत गर्नेछ।
हिन्दुस्थान समाचार/उष्णता
