कोलकाता, 12 दिसम्बर (हि. स.)। राज्यमा आगामी वर्ष 2026-मा हुने विधानसभा चुनाउको तयारीबीच निर्वाचन आयोगले जिल्लाधिकारी तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूलाई नयाँ निर्देश दिएको छ। आयोगले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, निजी हाउसिंग कम्प्लेक्सहरूमा मतदान केन्द्र बनाउने सिलसिलामा राजनीतिक दलहरूको सल्लाहलाई बेवास्ता गरियोस्। यो निर्देश यस्तो समयमा जारी गरिएको छ जतिबेला विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यस मुद्दामा आ-आफ्नै मत राखिरहेका छन्।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू अनुसार कतिपय दलहरूको मान्यता छ, निजी फ्ल्याट कम्प्लेक्सहरूमा मतदान केन्द्र बनाइयो भने त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई समस्या हुनसक्छ। अर्कोतिर कतिपयको तर्क छ, यस्ता कम्प्लेक्सहरूमा बूथ बनाउनाले बुजुर्ग तथा बिमार मतदाताहरूलाई धेरै सुविधा हुनसक्छ, किनभने उनीहरूलाई अन्य मतदान केन्द्रहरूमा जानु पर्दैन।
गए बिहीवार राति आयोगको पक्षबाट मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयलाई पठाइएको पत्रमा असन्तुष्टि व्यक्त गरियो, राज्यको कुनै पनि जिल्लाबाट निजी मल्टी टावर कम्प्लेक्सको सूची पठाइएको छैन। आयोगले भन्यो, यो जिल्लाधिकारी तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूको वैधानिक जिम्मेवारी हो जसलाई गम्भीर रूपमा निर्वाह गरिएन।
आयोगले निर्देश दिएको छ, ड्राफ्ट भोटर सूची प्रकाशन भएपछि अर्थात आगामी 16 दिसम्बरपछि सबै जिल्लाहरूको तुरून्तै सर्वे गराइयोस्। सर्वेमा अग्ला-अग्ला बवनहरू, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, आरडब्ल्यूए कलोनी, झोपड़ी बस्ती तथा ती सबै गेटेड कम्युनिटीज़ सामेल हुनेछन् जहाँ न्यूनतम 250 घर वा 500 मतदाताहरू छन्। जिल्लाधिकारीले ग्राउण्ड फ्लोरमा उपलब्ध कोठाहरूको जानकारी जुटाएर त्यहाँ मतदान केन्द्र बनाउन सकिने सम्भावनाको विवरण दिनेछन्। निर्वाचन आयोगले यो काम आगामी 31 दिसम्बरसम्ममा कुनै पनि अवस्थामा पूरा गर्ने आदेश समेत दिएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
