गान्तोक, 16 अक्टोबर । दक्षिणी ल्होनाक हिमतालको विस्फोटपछि भएको टिस्टा त्रासदी र यसबारे मानिसहरूलाई समयमा जानकारी नगराइएका कारण भएको व्यापक क्षतिको जिम्मेवारी लिंदै मुख्यमन्त्री पीएस तामाङले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने सिटिजन एक्सन पार्टीले माग गरेको छ। आपदा कतिबेला शुरु भयो भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीले दुईवटा पत्रकार सम्मेलनमा भिन्ना-भिन्नै समयको बयान दिनु सिक्किमको लागि दुर्भाग्यजनक रहेको र मुख्यमन्त्रीको दुईवटा अलग-अलग बयानले उनी जनताको सुरक्षाप्रति गम्भीर थिएनन् भन्ने प्रमाणित भएको दाबी गर्दै आपदा र नोक्सानीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले लिनुपर्ने सिटिजन एक्सन पार्टीले बताएको छ।
पार्टीको चौथो कार्यकारी परिषदको बैठकपछि आज बुधवार रानीपुलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सिटिजन एक्सन पार्टीका प्रमुख संयोजक गणेश कुमार राईले मुख्यमन्त्रीले दिएका दुईवटा बयानले उनको राज्यप्रति लगाउ छैन भन्ने स्पष्ट भएको दाबी गरे। मुख्यमन्त्रीले मेरो फोन स्विचअफ थियो र समयमा जानकारी पाइन भनेर यति ठूलो आपदाको जिम्मेवारीबाट पन्सिन पाउँदैनन् भन्ने गणेश राईको भनाइ छ। भारतीय सेना र आईटीबीपीले ल्होनाक हिमताल विस्फोट भएको जानकारी समयमा राज्य प्रशासनलाई दिएको तर मुख्यमन्त्री र प्रशासनले यसलाई गम्भीरताका साथ नलिएका कारण मानिसहरूले अधिक नोक्सानी झेल्नु परेको र कतिपय बचाउन सकिने सम्पत्तिलाई पनि जोगाउन नसकिएको उनले आरोप लगाए।
यो सबै हुनुको पछि एसकेएम सरकार जनहितका कुनै पनि विषयमा गम्भीर नरहेको परिणाम हो भन्ने गणेश राईले ठहर गरेका छन्। राईले अघि भने, मुख्यमन्त्री पीएस तामाङले आफ्नो साढे चार वर्षको कार्यकाल पूर्व सरकारमाथि आरोप लगाएर मात्र बिताएका छन् तर सिक्किम र सिक्किमे जनताप्रति फाइदा हुने काम गरेका छैनन्। उनको कार्यकालमा सिक्किममा भाई-भतिजावाद, कुशासन र भ्रष्टाचार पूर्व सरकारको तुलनामा डबल भएको छ। मुख्यमन्त्रीको कारणले सिक्किमे जनताले असुरक्षित महसुस गर्दैछन्, राज्य ऋणको खाल्डोमा डुब्दैछ।
सिक्किम उर्जा विषयमा मुख्यमन्त्रीले दुई दिनअघि पत्रकार सम्मेलनमा दिएको बयान 2012 मा करेन्ट न्यूजमा प्रकाशित रिपोर्ट बाहेक अन्य केही नरहेको दाबी गर्दै गणेश राईले यदि सिक्किम उर्जामा घोटाला थियो भने साढे चार वर्षमा एसकेएम सरकारले किन भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गरेन, किन सीबीआई जाँच गराएन भन्ने प्रश्न गरे। टिस्टा बाढी नआएको भए दलाई लामाको हातबाट सिक्किम उर्जाको उद्घाटन गराउने एसकेएम सरकार र मुख्यमन्त्री पीएस तामाङले कार्यक्रम बनाएको दाबी गर्दै अहिले बाढीले ड्याम भत्काएपछि पूर्व सरकारलाई दोष लगाएर सरकार र मुख्यमन्त्री बॉंच्न नसक्ने गणेश राईले बताएका छन्।
उनले ड्याम सेफ्टीका लागि सिक्किम सरकारले बनाएको कमिटीले एक वर्षमा पनि ड्यामको क्वालिटी लो छ भन्ने कुरा पत्तो लगाउन सकेन भन्ने प्रश्न गरेका छन्। सरकारको लापरवाहीले सिक्किम 25 वर्षपछि परेको छ भन्दै जिम्मेवारी उठाउनुको साटो सरकारले आफू बॉंच्ने बयानबाजी मात्र गरेको राईले आरोप लगाएका छन्। अर्कोतिर सरकारकै लापरवाहीले गर्दा मानिसहरूले यस आपदाबाट आफ्नो घरबार र सम्पत्ति गुमाएका हुन भन्ने दाबी गर्दै पीडित मानिसहरूलाई सिक्किम सरकारले राहत मात्र होइन सबै नोकसानीको भरपाइ गर्न क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पनि गणेश राईले माग गरेका छन्।
पुनर्वास योजना अन्तर्गत सरकारले 2100 घर निर्माण गर्ने भनी गरेको घोषणालाई स्वागत जनाउँदै तर जसको जत्रो घर भत्किएको छ त्यही आधारको घर निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने गणेश राईले माग राखे। जनतालाई किचनको सेट र ओड्ने ओच्छ्याउनेमा सामग्री नदिएर सबै पीडित परिवारलाई डीबीटी मार्फत डेढ-डेढ लाख रुपियाँ दिनुपर्ने, घरभाडा सहयोगका लागि तीन महिना पाँच हजारको दरले नभएर एक वर्षका लागि मासिक 10 हजार रुपियाँको दरले दिनुपर्ने, पूर्ण रूपले घर भत्किएका परिवारलाई नयॉां घर नबाइदिएसम्म घरभाडा सरकारले दिनुपर्ने, क्षति पुगेका घरको मरमति खर्च पूर्ण रूपमा सरकारले वहन गर्नुपर्ने, प्रभावित विद्यार्थीले आफ्नो खाता किताब र युनिफर्म मात्र नभएर अनलाइन पढ्ने मोबाइल फोन पनि गुमाएका कारण सबै प्रभावित विद्यार्थीलाई 25-25 हजार रुपियाँ सरकारले दिनुपर्ने गणेश राईले माग गरेका छन्।
टिस्टा त्रसादीले धेरै उद्योग क्षेत्र प्रभावित बने पनि यहाँ कार्यरत मानिसहरू बेरोजगार बनेका छन् भन्दै उद्योग पुनः शुरु नभएसम्म सबै बेरोजगार बनेकालाई सरकारले मासिक 10 हजार रुपियाँको आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने, सम्पत्ति गुमाएका मानिसहरूलाई 20 लाख रुपियाँसम्मको क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने र यसभन्दा माथिको सम्पति गुमाएकालाई नयाँ उद्योग शुरु गर्न सरकारले ब्याजमुक्त वित्तीय सुविधा दिनुपर्ने माग उठाए। आफ्ना गाडी फसेका चालकहरूलाई बाटो नखुलिएसम्म सरकारले मासिक 10 हजार रुपियाँ सहयोग गर्नुपर्ने, गाडी मालिकहरूको ईएमआई केही समय स्थगित गराउनुपर्ने, र प्रभावित मानिसहरूको अन्य ऋण ईएमआईलाई केही समय स्थगित गराउन पनि सरकारबाट पहल हुनुपर्ने राईले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सरकार समक्ष माग गरेका छन्।
