कोलकाता, ०४ नोभेम्बर (हि.स.)।
पश्चिम बङ्गालमा भारतको निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ले मतदाता सूचीको विशेष गहिरो पुनरीक्षण (एसआईआर) को पहिलो चरण मंगलबारदेखि शुरु गरेको छ। अहिलेसम्मको “म्यापिङ र म्याचिङ” प्रक्रियामा यो पत्ता लागेको छ कि हालको मतदाता सूचीका केवल ३२.०६ प्रतिशत नामहरू मात्र सन् २००२ को मतदाता सूचीसँग मेल खाएका छन्।
सन् २००२ मा राज्यमा अन्तिम पटक एसआईआर गरिएको थियो, र यसपटक पनि सोही सूचीलाई आधार मानिएको छ। “म्यापिङ र म्याचिङ” को काम हाल पनि जारी छ।
राज्यका मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, हालको मतदाता सूचीमा झन्डै ७.६६ करोड नामहरू छन्। तीमध्ये हालसम्म करिब २.४६ करोडभन्दा कम मतदाता मात्र त्यस्ता भेटिएका छन्, जसका नाम वा उनका आमाबाबुको नाम २००२ को सूचीमा दर्ता थिए। अधिकारीका अनुसार, यो तथ्याङ्क प्रक्रिया पूरा भएपछि परिवर्तन हुनसक्छ।
निर्धारित प्रावधानअनुसार, जसका नाम वा उनका आमाबाबुको नाम २००२ को सूचीमा भेटिन्छ, ती मतदातालाई स्वतः वैध मानिनेछ। यस्ता मतदाताले केवल विवरणसहितको एन्यूमरेसन फारम भरेर बुझाउनुपर्नेछ र थप कागजात आवश्यक पर्ने छैन। तर जसको नाम २००२ को सूचीमा छैन, तिनीहरूले निर्वाचन आयोगद्वारा निर्दिष्ट कागजातहरूमध्ये कुनै एक प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। यद्यपि आधार कार्ड कागजातको सूचीमा समावेश गरिएको छ, आयोगले स्पष्ट पारेको छ कि केवल आधार कार्ड पर्याप्त हुने छैन। आधारलाई नागरिकता प्रमाण वा उमेर प्रमाणका रूपमा स्वीकार गरिने छैन।
तीन चरणमा सम्पन्न हुने यस एसआईआर को पहिलो चरणमा बुथ लेभल अधिकारी (बीएलओ) हरू घर–घर पुगेर मतदाताको विवरण संकलन गर्नेछन्। यो चरण सकिएपछि ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित गरिनेछ। दोस्रो चरणमा राजनीतिक दल र मतदाताहरूलाई ड्राफ्ट सूचीमा भएका त्रुटि वा गुनासाहरू दर्ता गर्ने अवसर दिइनेछ। अन्तिम तेस्रो चरणमा इलेक्ट्रोरल रजिस्ट्रेशन अफिसरले ती गुनासाहरूको समाधान गरी अन्तिम मतदाता सूची सार्वजनिक गर्नेछन्। पूरा प्रक्रिया मार्च २०२६ सम्म सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। उल्लेखनीय छ, पश्चिम बङ्गालसहित अन्य तीन राज्य र एक केन्द्रशासित प्रदेशमा अर्को वर्ष विधानसभा निर्वाचन हुने प्रस्तावित छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
