नयाँ दिल्ली, 19 अगस्त (हि.स.)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूको स्वीकृति पाइएपछि राष्ट्रिय खेल शासन विधेयक अब कानून बनेको छ। यस एतिहासिक कानूनले भारतको खेल प्रशासन व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन हुने आशा व्यक्त गरिँदैछ।
केन्द्र सरकारको तर्फबाट जारी राजपत्र अधिसूचनामा भनियो, संसदबाट पारित अधिनियमलाई 18 अगस्त 2025 मा राष्ट्रपतिको स्वीकृति प्राप्त भयो र यसलाई सामान्य जानकारीको निम्ति प्रकाशित गरिन्छ- राष्ट्रिय खेल शासन अधिनियम, 2025।
यो विधेयक लामो समयदेखि लम्बित थियो र गत एक वर्षमा विभिन्न हितधारकहरूसित व्यापक परामर्शपछि 23 जुलाईमा लोकसभामा पेश गरिएको थियो, जहाँ 11 अगस्तमा यसलाई पारित गरियो। भोली पल्ट राज्यसभाले पनि दुई घण्टाभन्दा अधिक समयसम्म चलेको चर्चापछि यसलाई स्वीकृति दियो।
नयाँ कानून न केवल खेल संस्थाहरूका लागि शासन सम्बन्धी मानदण्ड तय गर्दछ तर त्वरित विवाद निष्पादनको निम्ति राष्ट्रिय खेल न्यायाधिकरण (नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल) को गठनको पनि प्रावधान गर्दछ। यस बाहेक यसमा राष्ट्रिय खेल चुनाउ प्यानल (नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन प्यानल) को स्थापनाको पनि उल्लेख छ, जसले प्रायः विवादहरूमा रहने राष्ट्रिय खेल महासंघहरूको चुनाउहरूको निगरानी गर्नेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
