नयाँ दिल्ली: सुप्रीम कोर्टले कर्णाटकका उपमुख्यमन्त्री डीके शिवकुमारलाई ठूलो राहत दिएको छ। जस्टिस अनिरूद्ध बोसको अध्यक्षतामा रहेको बेञ्चले डीके शिवकुमारविरूद्ध वर्ष 2018-मा दर्ता मनी लण्ड्रिंगको मामिलालाई निरस्त गरिदिएको छ।
कोर्टले भन्यो, जाँच एजेन्सी डीके कुमारको ठेगानाबाट जफत गरेको पैसालाई मनी लण्ड्रिंगसित जोड़्न असफल भएको छ। शिवकुमारले सुप्रीम कोर्टमा याचिका दर्ता गरी वर्ष 2019-मा कर्णाटक हाई कोर्टद्वारा ईडीको समनलाई निरस्त गर्ने मागलाई खारेज गरिएकोलाई चुनौती दिएका थिए। वर्ष 2017- मा आयकर विभागले डीके शिवकुमारका केही ठेगानाहरूमा छापामारी कारबाही गरेको थियो। आयकर विभागको छापा पश्चात ईडीले जाँच शुरू गरेको थियो।
ईडीको जाँच पश्चात सीबीआईले कर्णाटक सरकारसित डीके शिवकुमारविरूद्ध एफआईआर दर्ता गर्ने अनुमति मागेको थियो। 3 सेप्टेम्बर, 2019-मा शिवकुमारलाई ईडीले पक्राउ गरेको थियो। 23 अक्टोबर, 2019-मा हाई कोर्टले शिवकुमारलाई जमानत दिएको थियो। हाई कोर्टले दिएको जमानतविरूद्ध ईडीले सुप्रीम कोर्टमा याचिका दर्ता गराएको थियो। सुप्रीम कोर्टले ईडीको याचिकालाई खारेज गरिदिएको थियो।
